खरीफ 2026 के लिए जिले में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की रोजाना समीक्षा की जा रही है। जिले की 159 सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को खाद वितरित किया जा रहा है।

जिले में कृषि विभाग द्वारा 01 जून से 30 जून 2026 तक “खेत बचाओ अभियान” चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव, जैविक खेती के लाभ तथा उर्वरक विकल्पों जैसे नैनो यूरिया, जैव उर्वरक, हरी खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है।

ग्राम कोसरंगी के प्रगतिशील किसान भूषण साहू ने अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का उपयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। कृषि विभाग और इफको महासमुंद के सहयोग से किए गए डेमोंस्ट्रेशन के बाद उन्होंने पाया कि इन तरल उर्वरकों से फसल स्वस्थ रही और उत्पादन पारंपरिक खेती के समान रहा, जबकि दानेदार खाद की खपत में कमी आई।

कोरबा जिले में खरीफ 2026 के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में पर्याप्त भंडारण मौजूद है और किसानों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक और हरी खाद जैसे ढैंचा, मूंग और नील

खेती की बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरता के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए एक आधुनिक और प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इनके वैज्ञानिक उपयोग से पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में लागत में कमी, पोषक तत्वों की बेहतर उपलब्धता और फसल उत्पादन में सुधार संभव है। नैनो उर्वरकों से पौधों को तेजी से पोषण मिलता है, जिससे फसल की बढ़वार और गुणवत्ता बेहतर होती है।

नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12.29 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया तथा नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। जिले के लिए कुल 307 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कृषि और नगरीय विकास से जुड़े कई हितग्राहियों को लाभ मिला।

महासमुंद जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से उर्वरक विक्रेताओं पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों और गोदामों में स्टॉक एवं रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं, वहीं अवैध रूप से भंडारित यूरिया भी जब्त किया गया। विभाग ने विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए किसानों से पक्का बिल लेने की अपील की है।

कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरक वितरण की नई कार्ययोजना जारी की है। इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में सीमित मात्रा में यूरिया और डीएपी/एनपीके खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि रकबे के आधार पर वितरण का नया मानक तय किया गया है और किसानों को तीन श्रेणियों में बांटकर किस्तों में खाद दिया जाएगा।

मानसून सत्र 2026 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए 01 जून 2026 से जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 30 में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जो वर्षा काल समाप्ति तक 24×7 संचालित रहेगा।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में “सबसे दूर सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों का आयोजन कर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पतरापारा और बराहनगर में आयोजित शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन, श्रम कार्ड और कृषि सेवाएं प्रदान की गईं।

जशपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिलापट्ट स्थापना में अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, फलोत्पादन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर, तीरंदाजी केंद्र और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

जिले में खाद की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की छापेमारी में सात दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। सभी संबंधित दुकानदारों को सात दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।