महासमुंद जिले में कृषि विभाग द्वारा 01 से 30 जून 2026 तक ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 41 ग्राम पंचायतों में कृषक चौपाल और संगोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

दंतेवाड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती और मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्देश्य मिट्टी संरक्षण, लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाना है।

सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग द्वारा जिले में संचालित खेत बचाओ अभियान के तहत बसना एवं सरायपाली विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नौगड़ी, जोगनीपाली, बालसी, भोथलडीह, सिरबोड़ा, चकरदा, बिरकोल, परसदा और कोटेनदरहा सहित कई गांवों में किसानों को टिकाऊ एवं वैज्ञानिक खेती, हरी खाद के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की जानकारी दी गई।

खरीफ सीजन की शुरुआत में बस्तर जिले के किसानों को डीजल, खाद और बीज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। नारायणपाल, आड़ावाल और आसपास के गांवों के सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ बस्तर SDM कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान डीजल खत्म होने से बंद पड़े ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने करीब 5 किलोमीटर तक खींचकर प्रशासन के सामने अपनी परेशानी जाहिर की।

सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लब्जी और नावापारा के प्रगतिशील किसान धनेश्वर प्रसाद ने रासायनिक खेती को छोड़कर पूरी तरह जैविक खेती अपनाई है। 6 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले धनेश्वर ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन में मिट्टी परीक्षण कराया, जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई गई।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे। कलेक्टर ने 01 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने और मैनुअल फाइल प्रणाली बंद करने के निर्देश दिए।

खरीफ 2026 के लिए बिलासपुर जिले में उर्वरक आपूर्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कलेक्टर संजय अग्रवाल प्रतिदिन खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा कर रहे हैं। जिले में 68,950 टन के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 60% से अधिक भंडारण पूरा हो चुका है और 19,912 टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्तमान में 41,560 टन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कृषि विभाग लगातार अतिरिक्त रैक मंगवाकर भंडारण बढ़ा रहा है।

खरीफ 2026 के लिए जिले में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की रोजाना समीक्षा की जा रही है। जिले की 159 सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को खाद वितरित किया जा रहा है।

जिले में कृषि विभाग द्वारा 01 जून से 30 जून 2026 तक “खेत बचाओ अभियान” चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव, जैविक खेती के लाभ तथा उर्वरक विकल्पों जैसे नैनो यूरिया, जैव उर्वरक, हरी खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है।

ग्राम कोसरंगी के प्रगतिशील किसान भूषण साहू ने अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का उपयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। कृषि विभाग और इफको महासमुंद के सहयोग से किए गए डेमोंस्ट्रेशन के बाद उन्होंने पाया कि इन तरल उर्वरकों से फसल स्वस्थ रही और उत्पादन पारंपरिक खेती के समान रहा, जबकि दानेदार खाद की खपत में कमी आई।