सुशासन तिहार : राजस्व व कृषि योजनाओं पर कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरणों तथा खाद-बीज वितरण व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन जैसे मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी राजस्व अधिकारी मंगलवार और बुधवार को नियमित रूप से कोर्ट प्रकरणों की सुनवाई करें। एक वर्ष से लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित हुई।

कलेक्टर ने सुशासन तिहार के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी संबंधित आवेदकों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाई जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ आमजन को प्रत्यक्ष रूप से मिल सके। साथ ही निर्देश दिए गए कि सभी विभाग लंबित आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण आगामी शुक्रवार तक सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने तथा नियमित मॉनिटरिंग कर लक्ष्य पूर्ण करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक जिले में कुल 1,32,538 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,12,904 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो कुल स्वीकृत आवासों का 85.19 प्रतिशत है।

ई-फाइल प्रणाली और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है और अब मैनुअल फाइल संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी विभागों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। पेयजल, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए।