आरंग जनपद के ग्राम रीवा की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडेम निर्माण की घोषणा की है। यह पहल जनपद पंचायत सभापति कृष्णा महेश साहू द्वारा सुशासन शिविर में उठाई गई मांग के बाद संभव हुई। स्टॉपडेम बनने से जल संरक्षण, भू-जल स्तर में सुधार और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है।

सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत किसड़ी में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सीईओ जनपद पंचायत को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपकर सचिव पर लापरवाही और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। हालांकि, आरोपों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी।

बागबाहरा में जिला कांग्रेस के जिला महामंत्री गिरीश पटेल ने वर्ष 1976 से पूर्व के रजिस्ट्री अभिलेख रायपुर से महासमुंद लाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पुराने रिकॉर्ड रायपुर में होने से जिले के लोगों को अनावश्यक परेशानी और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।

न्यायपालिका पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवादों में रही एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब आखिरकार नए संशोधनों के साथ दोबारा जारी कर दी गई है। लेकिन इस बार सिर्फ न्यायपालिका वाले विवादित हिस्से को ही नहीं सुधारा गया है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी कई बड़े और महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं।

भाड़म गांव में करंट लगने से तीन लोगों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने CSPDCL के एमडी और ऊर्जा विभाग के सचिव को शपथपत्र दाखिल कर सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत ढांचे के रखरखाव और इलेक्ट्रिक फेंसिंग पर नीति संबंधी जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

सरिता बैगा के परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर और महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिली है। इन योजनाओं के लाभ से परिवार को सुरक्षित आवास, आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह 2026 का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के साथ होगा। इस पहल का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति, संवाद और सुलह के माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। पात्र पक्षकार ऑनलाइन आवेदन कर अपने मामलों को इस अभियान में शामिल करा सकते हैं।

कोरबा जिले में डीएमएफ निधि से 180.93 लाख रुपये की लागत से मुढ़ापार-धतूरा-कोरबी-खम्हरि सड़क का नवीनीकरण किया गया है। 4.40 किमी लंबी इस सड़क के बनने से बरसात में होने वाली परेशानी खत्म हुई और हजारों ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य व बाजार तक आसान पहुंच मिल रही है।

महासमुंद के मिनी स्टेडियम में जैन यूनिटी क्लब ने खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए आधुनिक शीतल पेयजल वॉटर कूलर स्थापित किया। जैन चैंपियन्स ट्रॉफी–सीजन 01 के बाद विजेता टीम के सहयोग से शुरू हुई इस पहल को खेल और समाजसेवा का प्रेरणादायी उदाहरण बताया गया।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए।

बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने जामगांव स्थित माँ मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉ. प्रेमासाई महाराज से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा से जुड़े कार्यों को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि केवल यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है।