मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रोजेक्ट ‘सहारा’ के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, कृत्रिम अंग सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए

छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी और आसान होंगे। ऑटो ई-म्यूटेशन, जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शे और ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गरियाबंद में भाजपा सरकार पर बढ़ते बिजली बिल, महंगाई और जनहित के मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने 400 यूनिट तक बिजली बिल में राहत देने की मांग करते हुए प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की बात कही। बैज ने कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का जिक्र करते हुए दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।

महासमुंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकार मित्रों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में नि:शुल्क कानूनी सहायता, हेल्पलाइन 15100 के प्रचार-प्रसार, विधिक जागरूकता अभियान और विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय परिसर में रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की पहल पर ‘निःशुल्क अन्न सेवा–365 दिन’ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों के जरूरतमंद परिजनों को पूरे वर्ष प्रतिदिन स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान का शुभारंभ करते हुए इसे मानव सेवा और संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। रोटरी क्लब की इस पहल में कई सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, जिसका उद्देश्य इलाज के दौरान परिजनों को भोजन की चिंता से राहत देना है।

महासमुंद में आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े बिजली बिलों और उपभोक्ताओं की परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने स्मार्ट मीटर बिलिंग की स्वतंत्र जांच, पुरानी व्यवस्था से बिल जारी करने और सोलर उपभोक्ताओं के भुगतान की मांग उठाई। AAP ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

सरगुजा के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में कार्यमुक्त किए जा चुके अधिकारियों और कर्मचारियों से अब भी काम कराए जाने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता परवेज आलम गांधी ने DEO को ज्ञापन सौंपकर तीन दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर लोकसभा भंग करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञापन में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून-व्यवस्था और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की गई है।

महासमुंद के कॉलेज चौक मचेवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण महासमुंद ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी बताया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा अनियमितताओं पर संसद में चर्चा तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की।

नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन पर कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बसना और सांकरा में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। नेताओं ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अटल नगर (नया रायपुर) क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के दौरान वर्षों पुरानी बसाहट को आबादी क्षेत्र से बाहर दिखाए जाने के विरोध में अटल नगर सरपंच संघ ने रायपुर कलेक्टर और मंदिर हसौद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संघ ने संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रत्येक पंचायत में दावा-आपत्ति शिविर लगाने और वास्तविक बसाहट को आबादी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि सरकार नियमों के तहत चर्चा कराने की बात कह रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।