दंतेवाड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती और मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्देश्य मिट्टी संरक्षण, लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाना है।

नवापारा-राजिम में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निरेन्द्र साहू के आह्वान पर प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत आई.टी. सेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं सामाजिकजनों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई।

सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरगुजा जिले के ग्राम अडची में मनरेगा के तहत बनी आजीविका डबरी किसान देवानंद के लिए आय और सिंचाई का मजबूत साधन बन गई है। लगभग 2 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस डबरी से वे खेती की सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त आय बढ़ रही है।

बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघोला के आश्रित गांव सुकड़ीगुहान में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। गांव में सोलर जलापूर्ति प्रणाली, आयरन रिमूवल प्लांट से जुड़ी टंकी और दो बोरवेल में स्थापित मोटर पंपों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति की जा रही है।

Ramen Deka ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में SOS बालिका गृह, माना की बालिकाओं से आत्मीय संवाद कर उन्हें शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने पुस्तकों को स्थायी ज्ञान का स्रोत बताते हुए नियमित अध्ययन की सलाह दी।

दुनियाभर में ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की मांग पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित भोजन की चाहत ने ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार को 106 अरब डॉलर से अधिक का बना दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता आज भी यह नहीं समझते कि ऑर्गेनिक लेबल के पीछे कौन से वैज्ञानिक मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएं काम करती हैं।

मुख्यमंत्री ने आम को “फलों का राजा” बताते हुए इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला। महोत्सव में 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय और दुर्लभ आम आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में किसानों को नई तकनीक, नवाचार और मूल्य संवर्धन के अवसरों की जानकारी दी गई।

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।

जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

जल संकट के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। विभाग द्वारा खराब हैंडपंपों और पाइपलाइन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ गांवों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीणों को जल संरक्षण और जनभागीदारी के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

धमतरी वनमंडल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 50 IFS प्रशिक्षु अधिकारियों का 10 दिवसीय फील्ड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने सतत वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण, सागौन एवं बांस वृक्षारोपण, वन सर्वेक्षण तकनीकों और क्षतिग्रस्त वनों के पुनर्वास का व्यवहारिक अध्ययन किया। साथ ही ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सर्वे कर जनभागीदारी आधारित वन संरक्षण मॉडल को भी समझा।