महासमुंद जिले के बसना विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत गणेशपुर में जल जीवन मिशन के तहत 127.47 लाख रुपये की लागत से पेयजल व्यवस्था विकसित की गई है। गांव में 40 किलोलीटर क्षमता की पानी टंकी और 1750 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर 130 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। पहले जहां ग्रामीणों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

National Oceanic and Atmospheric Administration यानी NOAA ने चेतावनी दी है कि 2026 में “सुपर अलनीनो” विकसित हो सकता है, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसके कारण भारत में मानसून कमजोर होने, रिकॉर्ड गर्मी, सूखा, जल संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्रशांत महासागर का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो 2026-27 दुनिया के सबसे गर्म और चुनौतीपूर्ण वर्षों में शामिल हो सकते हैं।

ग्राम बेलौदी निवासी किसान छबी लाल ने वाटरशेड विकास योजना की मदद और वैज्ञानिक खेती अपनाकर अपनी 1.5 एकड़ भूमि को सफल सब्जी उत्पादन मॉडल में बदल दिया है। कभी पानी की कमी और सीमित संसाधनों से जूझने वाले छबी लाल आज बरबट्टी, भिंडी, करेला, बैंगन और तोरई जैसी सब्जियों की खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी सफलता से प्रभावित होकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नरेन्द्र भूषण ने भी उनके खेत का दौरा कर सराहना की। छबी लाल की उपलब्धि अब क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक कर सुशासन, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्तीय अनुशासन और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले के पांचों विकासखंडों के 10 ग्रामों में जागरूकता एवं समाधान शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को शासन की योजनाओं, संतुलित उर्वरक उपयोग, आधुनिक खेती की तकनीकों एवं जैविक खेती के संबंध में जानकारी दी गई।

एल नीनो के सक्रिय होने से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का संतुलन बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में भीषण लू और जंगलों में आग का खतरा बढ़ सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सूखे और जल संकट की स्थिति बन सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत बताया है।

सिंधु जल संधि के निलंबन का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। किसानों को सिंचाई और लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी।

भीषण गर्मी और गिरते भू-जल स्तर के बीच छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर सूखते तालाबों को नहरों के माध्यम से भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब तक प्रदेश के 4,755 तालाबों में पानी पहुंचाया जा चुका है। रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा और धमतरी सहित कई जिलों में तेजी से जल भराव कार्य जारी है। इस पहल से ग्रामीणों को निस्तारी और पेयजल संकट से राहत मिल रही है, वहीं भू-जल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण को भी मजबूती मिल रही है।

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में 7 मई को सुशासन तिहार के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस एक साथ मनाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करना, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देना और ग्रामीण विकास कार्यों को तेज करना है। साथ ही जल संरक्षण और आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियाँ भी की जाएंगी। पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट में समय-सीमा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, सुशासन तिहार, जनगणना 2027 और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने समाधान शिविरों में आवेदनों के त्वरित निराकरण, पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभ वितरण और अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकसित संकल्प यात्रा (5–20 मई) के तहत किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। साथ ही जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य, आधार आधारित उपस्थिति, ई-फाइल प्रणाली, चावल वितरण और जल संरक्षण अभियान ‘मोर गांव मोर पानी 2.0’ को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।