सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गोड़म में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने वीबी जी राम जी अभियान के तहत करीब 30 हजार सीड बॉल तैयार किए। मानव श्रृंखला बनाकर बीज रोपण उत्सव मनाया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जल संरक्षण से जुड़े मामले में सख्त कदम उठाते हुए देश के तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। भूजल के उपयोग और जल प्रबंधन व्यवस्था को लेकर जारी नोटिस का जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है।

महासमुंद के ग्राम खल्लारी में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के सदस्यों को वन संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण, वृक्षारोपण और संसाधनों के सतत प्रबंधन की जानकारी दी गई। चयनित ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधनों के विकास के लिए 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

आरंग जनपद के ग्राम रीवा की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडेम निर्माण की घोषणा की है। यह पहल जनपद पंचायत सभापति कृष्णा महेश साहू द्वारा सुशासन शिविर में उठाई गई मांग के बाद संभव हुई। स्टॉपडेम बनने से जल संरक्षण, भू-जल स्तर में सुधार और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है।

कृषि विज्ञान केन्द्र महासमुंद ने आत्मनिर्भर दलहन मिशन योजना के तहत किसानों को अरहर, उड़द और मूंगफली के उन्नत बीज वितरित किए। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, जैव उर्वरक और आधुनिक खेती की तकनीकों की जानकारी देकर किसानों को आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 और मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर जल संरक्षण कार्य किए गए। जिले की 551 ग्राम पंचायतों में 31 करोड़ लीटर पानी भंडारण क्षमता विकसित हुई है। पहली बारिश में सभी संरचनाएं भरने से भू-जल पुनर्भरण और जल उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

अल-नीनो और कम वर्षा की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2026 के लिए किसानों हेतु आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। योजना में डीएसआर तकनीक, जल संरक्षण, कम अवधि वाली फसलें और वैकल्पिक दलहनी-तिलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

जिले में बिना वैधानिक अनुमति के कराए जा रहे बोर खनन के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में विकासखंड महासमुंद के ग्राम लभरा के पास अवैध रूप से बोर खनन किए जाने की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग को मंजूरी मिल गई है। इस चरण में हीरा भंडार का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन परियोजना को बड़ा बढ़ावा मिला है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) ने बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र में हीरा भंडार का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। सफल परीक्षणों के बाद यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।