अल-नीनो और कम वर्षा की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2026 के लिए किसानों हेतु आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। योजना में डीएसआर तकनीक, जल संरक्षण, कम अवधि वाली फसलें और वैकल्पिक दलहनी-तिलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

जिले में बिना वैधानिक अनुमति के कराए जा रहे बोर खनन के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में विकासखंड महासमुंद के ग्राम लभरा के पास अवैध रूप से बोर खनन किए जाने की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग को मंजूरी मिल गई है। इस चरण में हीरा भंडार का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन परियोजना को बड़ा बढ़ावा मिला है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) ने बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र में हीरा भंडार का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। सफल परीक्षणों के बाद यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

देशव्यापीखेत बचाओ अभियान के तहत सरायपाली के छिंदपाली और दमोदरहा गांवों में कृषक चौपाल एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल चक्र अपनाने के लाभ बताए गए। कृषि विभाग ने किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

जिले में “खेत बचाओ अभियान” के तहत कृषि विभाग द्वारा 30 जून तक किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 21 ग्राम पंचायतों में कृषक चौपाल एवं संगोष्ठी आयोजित कर किसानों को खेती की बढ़ती लागत, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और समाधान के रूप में जैविक खेती, हरी खाद, जल संरक्षण तथा फसल चक्र अपनाने की जानकारी दी गई।

खेत बचाओ अभियान के तहत सरायपाली विकासखंड के ग्राम राजाडीही में कृषि विभाग द्वारा कृषक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल चक्र अपनाने के लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो उर्वरक, जैव उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने सरायपाली और बसना विकासखंडों का निरीक्षण कर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्राम बालसी में सामुदायिक शौचालय, केंदुढार में आंगनबाड़ी भवन निर्माण, तथा बिरकोल में हाट बाजार एवं तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुकमा में आयोजित समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क, पुल, भवन निर्माण, जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह कार्यशैली अपनाने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।