Dhan Kharidi Kendra: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खेती के क्षेत्रफल का सटीक आकलन करने के लिए तकनीक आधारित नई पहल शुरू की है। खाद्य विभाग और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बीच हुए समझौते के तहत सैटेलाइट मैपिंग, GIS डेटा और डिजिटल क्रॉप सर्वे की मदद से धान के वास्तविक रकबे की पहचान की जाएगी। इससे धान उपार्जन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

Ayodhya Ram Mandir Darshan: छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से कबीरधाम जिले के डोमन साहू और उनकी पत्नी पार्वती साहू ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने पर दंपती ने इस यात्रा को जीवन का यादगार अनुभव बताया। योजना के तहत श्रद्धालुओं को बस, विशेष ट्रेन, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ काशी एवं अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है।

Mahtari Vandan Yojana: गंडई वार्ड क्रमांक 12 की कंडरा समाज की महिलाएं महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग बांस खरीदकर टोकरी, सूपा और अन्य उत्पाद बनाने में कर रही हैं। इससे उनकी पारंपरिक आजीविका मजबूत हुई है और वे अतिरिक्त आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

IGKV Raipur: रायपुर में कृषि कौशल परिषद, भारत के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रदेश के 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रतिनिधियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रमाणित प्रशिक्षक आगे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, बीज उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, कृषि यंत्रीकरण सहित विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे।

Chhattisgarh News: जल संसाधन विभाग ने महासमुंद जिले की छह सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण, जीर्णोद्धार और निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ 67 लाख 92 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। योजनाओं के पूरा होने के बाद 817 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

Bihan Yojana: रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड की रुकमणी कुंवर ने बिहान योजना से जुड़कर अपने हुनर को रोजगार का रूप दिया। स्व-सहायता समूह से ऋण लेकर उन्होंने सीमेंट से मंदिर और सजावटी सामग्री बनाना शुरू किया। आज वह इस काम से हर महीने करीब 45 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनका सफर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है।

Women Awards: छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2026 में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनी माता सम्मान, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार और माता बहादुर कलारिन सम्मान प्रदान करेगा। कबीरधाम जिले में पात्र आवेदक 25 सितंबर शाम 5:30 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

Dhan Kharidi Kendra: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले के बुंदिया और बड़सरा में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से दोनों केंद्र किसानों के लिए धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इससे किसानों को दूर स्थित केंद्रों तक उपज ले जाने की परेशानी, परिवहन खर्च और समय की बचत होगी।

Naxal Rehabilitation Policy: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल पीड़ित पांच परिवारों के पात्र सदस्यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति मिली है। आदिवासी विकास विभाग के आश्रमों और छात्रावासों में भृत्य पद पर नियुक्त कर्मचारियों को कलेक्टर तनुजा सलाम ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकारी नौकरी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक स्थिरता और बेहतर भविष्य की उम्मीद मिली है।

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत रायगढ़ जिले में वर्ष 2023-24 से अब तक 27,049 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। वर्ष 2026-27 में 18 अगस्त तक 4,432 नई महिलाओं का पंजीयन हुआ है। योजना के तहत पहली संतान पर 5 हजार और दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए दी जाती है।

Chhattisgarh Juvenile Diabetes Parents Association: रायपुर में छत्तीसगढ़ जुवेनाइल डायबिटीज पेरेंट्स एसोसिएशन ने सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में 125 बच्चों और करीब 100 परिवारों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने T1D बच्चों के साथ भोजन किया और 20 जरूरतमंद बच्चों को ग्लूकोमीटर वितरित किए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।