"नवा रायपुर स्थित मंत्रालय" के लिए 5 परिणाम मिले
रायपुर
CG Government Order: मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों को राहत, 6 महीने बढ़ी सिटी बस सेवा
CG Government Order: गछत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए सिटी बस सेवा की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है।
रायपुर
Chhattisgarh Farmers News: धान के दाम 3,358 रुपए करने की मांग, 1700 करोड़ के बोनस पर फंसा पेंच, 27 को मंत्रालय घेराव की चेतावनी
Chhattisgarh Farmers News: धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले भारतीय किसान संघ ने धान का खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹3,358 प्रति क्विंटल करने और वर्ष 2022-23 के बकाया धान बोनस के करीब ₹1,700 करोड़ का भुगतान करने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र भेजकर खरीदी की अवधि बढ़ाने, टोकन व्यवस्था में सुधार और किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर 27 अक्टूबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के घेराव की चेतावनी दी गई है।
राज्य सरकार
सड़क सुरक्षा पर सख्ती : 5 माह में 61 हजार चालान, 31 हजार वाहनों की फिटनेस जांच
छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, चालक प्रशिक्षण और वाहनों की वैज्ञानिक फिटनेस जांच पर जोर दिया है। नवा रायपुर में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की।
राज्य सरकार
बड़ा कदम : सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अधिकारियों को दी गई तकनीकी ट्रेनिंग
सीएम हेल्पलाइन 1076 को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण पर जोर देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन को नई दिशा, मुख्यमंत्री साय ने सेवा सेतु पोर्टल का किया शुभारंभ
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में ‘सेवा सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत संस्करण है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 441 सरकारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और नागरिक व्हाट्सएप, वेब पोर्टल तथा सेवा केंद्रों के जरिए आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।