"पंजीयन विभाग" के लिए 8 परिणाम मिले
रायपुर
CG Transfer List: पंजीयन विभाग के 11 अधिकारियों के तबादले, रायपुर-कोरबा से लेकर बस्तर तक नई पदस्थापना
CG Transfer List: छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों के तबादले किए हैं। रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, बेमेतरा समेत कई जिलों के अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। कुछ अधिकारियों को मुख्यालय में जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
राज्य सरकार
Land Registry: छत्तीसगढ़ में जमीन नामांतरण की प्रक्रिया हुई आसान, रजिस्ट्री के साथ मिल रही सुविधा
Land Registry: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मंगल सिंह सांडिया को जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की सुविधा मिली। पंजीयन विभाग की ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था से अब नागरिकों को नामांतरण के लिए महीनों इंतजार करने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। यह पहल जमीन से जुड़े कामकाज को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य सरकार
आधुनिक सुविधाएं : महासमुंद में 15 अगस्त तक शुरू होगा 500 सीटर जिला ग्रंथालय
महासमुंद में 6.66 करोड़ रुपये की लागत से बना 500 सीटों वाला आधुनिक जिला ग्रंथालय जल्द शुरू होने जा रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को 15 अगस्त तक संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ई-लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, ओपन कैफेटेरिया और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ग्रंथालय का सबसे अधिक लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और पुस्तक प्रेमियों को मिलेगा।
रायपुर
पंजीयन एवं मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी संघ का अधिवेशन, लंबित मांगों पर हुआ मंथन
छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ का वार्षिक अधिवेशन रायपुर में आयोजित हुआ। इसमें वेतन विसंगति दूर करने, तकनीकी समस्याओं के समाधान और विभागीय सुधारों पर चर्चा की गई। संघ ने ‘एक राष्ट्र, एक विधान, एक वेतनमान’ का संकल्प लेते हुए उप पंजीयकों के वेतनमान में सुधार की मांग उठाई। अधिवेशन में वीरेंद्र कुमार श्रीवास को दोबारा प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया।
स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल : तकनीक आधारित रजिस्ट्री सेवाओं में छत्तीसगढ़ ने बनाई नई पहचान
छत्तीसगढ़ की स्मार्ट रजिस्ट्री और ऑटो म्यूटेशन प्रणाली को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सराहा है। भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के डिजिटल नवाचारों, पारदर्शी व्यवस्था और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की प्रशंसा करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायी मॉडल बताया। नवा रायपुर स्थित स्मार्ट उप पंजीयक कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्मार्ट ऑफिस मॉडल देशभर में लागू करने पर विचार किया जाएगा।
योजनाओं की समीक्षा : छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेख डिजिटलीकरण और ई-पंजीयन व्यवस्था पर केंद्र की नजर
भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जलग्रहण प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, भुईयां पोर्टल, ई-कोर्ट और पंजीयन विभाग के डिजिटल नवाचारों की समीक्षा की। बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था तथा पीएमकेएसवाई के तहत 27 जिलों में चल रहे जलग्रहण विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ₹25 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट
छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ केवल एक बार और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्रों को ही मिलेगा। इस फैसले से आवास खरीद की लागत में कमी आएगी और सैनिक परिवारों को आर्थिक सहूलियत मिलेगी।
बड़ी राहत : संपत्ति रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म, पंजीयन सस्ता हुआ
छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसे 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर लगभग 60,000 रुपये की बचत।