"शासकीय कर्मचारी" के लिए 5 परिणाम मिले
रायपुर संभाग
Arang News: प्रशिक्षित गौ सेवक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक रायपुर में संपन्न, मानदेय की मांग तेज
Arang News: रायपुर में प्रशिक्षित गौ सेवक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, लंबित मांगों और गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में गौ सेवकों ने विभागीय संलग्नीकरण और निश्चित मानदेय की मांग प्रमुखता से उठाई।
केंद्र सरकार
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: रायगढ़ की 27 हजार से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत रायगढ़ जिले में वर्ष 2023-24 से अब तक 27,049 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। वर्ष 2026-27 में 18 अगस्त तक 4,432 नई महिलाओं का पंजीयन हुआ है। योजना के तहत पहली संतान पर 5 हजार और दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए दी जाती है।
छत्तीसगढ़
कोटवारों का आंदोलन : 15 जुलाई को तहसील मुख्यालयों में धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
प्रदेश के करीब 16 हजार कोटवार अपनी लंबित मांगों को लेकर 15 जुलाई को सभी तहसील मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ ने नियमितीकरण, शासकीय कर्मचारी का दर्जा, 15 हजार रुपये मानदेय समेत कई मांगें रखी हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
छत्तीसगढ़
बस्तर में अवैध तोता कारोबार पर छापा, वन रेंजर पर हमला—मचा हड़कंप
बस्तर जिले में नवजात तोता बच्चों की अवैध बिक्री की सूचना पर फ्लाइंग स्क्वॉड ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और आरोपियों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें रेंजर के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, घायल अधिकारी को बचाया और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़
छुट्टियों पर सख्ती: बिना अनुमति अवकाश पर रोक, प्रशासनिक कामकाज के लिए नए निर्देश
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अगले तीन महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश नहीं ले सकेगा, और आपात स्थिति में भी पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। लंबी छुट्टी से पहले कार्यों का प्रभार सौंपना जरूरी कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी तरह की बाधा न आने देना है।