रायपुर
राज्य की राजधानी: पुराने बाज़ारों से नवा रायपुर के नियोजित शहर तक
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- पुरखौती मुक्तांगनजनजातीय संस्कृति का खुला संग्रहालय
- विवेकानंद सरोवरबूढ़ा तालाब, शहर के बीच का सरोवर
नक्सल इलाकों में विदेशी फंडिंग का जाल, अमेरिका से आए ₹6.5 करोड़ पर ED का बड़ा खुलासा
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका से ₹6.5 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा। ED जांच में धमतरी-बस्तर में संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए, विदेशी डेबिट कार्ड से निकाली गई नकदी के उपयोग की जांच जारी।
तिल्दा-नेवरा में बिजली वायर चोरी करने वाले संगठित गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार
तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में बिजली पोल से एल्यूमिनियम वायर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में चार आरोपियों—देव प्रसाद पारधी, मनमोहन नारंग, हेमलाल धृतलहरे और पंकज कुमार टंडन—को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह सुनियोजित तरीके से बिजली पोल को नुकसान पहुंचाकर वायर चोरी करता था और मौके से फरार हो जाता था। मामला ग्राम कोनारी से सामने आया, जहां किसानों के पंप कनेक्शन के लिए लगे पोल और वायर चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और पूछताछ के आधार पर देव प्रसाद पारधी को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर कुल 5 चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।
872 जरूरतमंदों को मिली राहत : 97 लाख की सहायता राशि का वितरण
कबीरधाम जिले के 872 जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 97.05 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।
रायपुर में मानवीय पहल की सराहना : राज्यपाल से मिले परमार्थ आश्रम के संस्थापक
भिलाई के फिल परमार्थ आश्रम के संस्थापक अमित राज ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर आश्रम की सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। आश्रम अब तक 208 जरूरतमंदों का पुनर्वास कर चुका है, जबकि 94 लोग वर्तमान में रह रहे हैं। राज्यपाल ने कार्यों की सराहना की।
बड़ा फैसला : आंगनबाड़ी समय घटाकर 2 घंटे, सुबह 7 से 9 बजे तक ही उपस्थिति तय
भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक केंद्र सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल से 30 जून के बीच बच्चों की उपस्थिति केवल 7:00 से 9:00 बजे तक सीमित रहेगी। इस अवधि में बच्चों को ECCE गतिविधियां और पूरक पोषण आहार नियमित रूप से दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श भी देंगी। बच्चों की सुरक्षा, समय पर घर पहुंचाने और व्यवस्थाओं की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। 01 जुलाई से केंद्र फिर सामान्य समय पर संचालित होंगे।
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में ‘हॉलिडे घोटाला’ का खुलासा: 67.60 करोड़ के फंड में अनियमितता का आरोप
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में कथित “हॉलिडे घोटाले” का खुलासा जांच एजेंसियों (ACB और EOW) की जांच के दौरान हुआ है। आरोप है कि शनिवार-रविवार और त्योहारों के नाम पर ओवरटाइम और बोनस भुगतान में करीब 67.60 करोड़ रुपये की अनियमितता की गई। इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों के नाम पर फर्जी या गलत भुगतान दिखाकर राशि का दुरुपयोग किए जाने का दावा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 करोड़ रुपये छुट्टी के दिन काम के नाम पर और 17.60 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दर्ज किए गए थे, जिन्हें कथित रूप से वास्तविक कर्मचारियों तक पहुंचाने के बजाय कुछ अधिकारियों द्वारा हेरफेर कर बांट लिया गया। जांच अभी जारी है और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
साइबर सुरक्षा सवाल : डिजिटल सिग्नेचर की नकल कर फर्जी नियुक्ति आदेश जारी, रायपुर सचिवालय में हड़कंप
रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति आदेश जारी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाँच प्रमुख विभागों में कथित नियुक्तियों का उल्लेख था। जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की नकल किए जाने की आशंका जताई गई है। यह दस्तावेज उम्मीदवारों तक भी भेजा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह घटना सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।
24 घंटे में पलटा आदेश : कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक वापस
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला आदेश 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। आदेश में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा। कांग्रेस ने फैसले के समय और मंशा पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। सरकार का कहना है कि यह पहले से लागू नियमों की पुनरावृत्ति थी, जबकि विपक्ष इसे स्पष्टता की कमी और राजनीतिक कदम बता रहा है।
मिडनाइट कॉम्बिंग : 55 से अधिक अपराधियों पर कार्रवाई, ड्रोन निगरानी से सख्त पुलिस अभियान
रायपुर में पुलिस ने मिडनाइट कॉम्बिंग अभियान चलाकर 150 जवानों की टीम के साथ संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ड्रोन निगरानी, नाकाबंदी और घर-घर तलाशी के दौरान 55 से अधिक अपराधियों पर कार्रवाई हुई, वारंट तामील किए गए और नशे व अवैध हथियार के मामलों में केस दर्ज हुए, जिससे अपराधियों में भय और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा।
हिंसक झड़प : तेलीबांधा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला, हालत गंभीर
राजधानी के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान कुछ युवकों ने मिलकर अरशद नाम के युवक पर तलवार, चाकू और लोहे के कड़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बन गया था, जिसे पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है।
मुख्य सचिव ने “ज्ञानभारतम्” पांडुलिपि सर्वेक्षण को 31 मई तक पूर्ण करने के दिए निर्देश, जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में “ज्ञानभारतम्” राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जिलों में शासकीय व निजी संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और महाविद्यालयों में संरक्षित पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देश दिए और इसे 31 मई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय समितियों, नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षित दलों के गठन पर जोर दिया। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों का सुझाव दिया गया।
विकास को रफ्तार, पोलमपल्ली–अरलमपल्ली पक्की सड़क से ग्रामीणों को बड़ी राहत
सुकमा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण लगभग पूरा होने की ओर है, जिस पर 4 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से कोंटा विकासखंड की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी और कई पूर्व नक्सल प्रभावित गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे।