राज्य सरकार

सूरजपुर जिले के कालामांजल गांव में जल संरक्षण कार्यों से बड़ा बदलाव आया है। कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम के निर्माण से बारिश का पानी सहेजा गया, जल स्रोत सालभर उपलब्ध हुए और खेती, मत्स्य पालन व ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बढ़े।

छत्तीसगढ़ में लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के तहत कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रूपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने AI मिशन, BEML संयंत्र, डिजिटल निर्माण प्रणाली, ग्रामीण सड़क विकास, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से तकनीक, उद्योग, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने घुमंतू और निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेशभर में 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। अब तक 42 गौधामों में करीब 5 हजार 109 बेसहारा पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 151 गौधामों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। योजना से गौ-संरक्षण के साथ ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बद्रीप्रसाद लोधी शासकीय महाविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत के साथ प्रस्तावित ड्रेस कोड और कॉलेज की बुनियादी सुविधाओं को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।

सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 5 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को मंजूरी दी है। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा सेवाएं मिलेंगी। नए केंद्र शुरू होने के बाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़कर 2086 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। डीएमएफ मद से करीब 19.65 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई यह एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसींवा से 24 घंटे संचालित होगी। इससे गर्भवती महिलाओं, गंभीर मरीजों, बुजुर्गों और दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, हाई रिस्क मामलों की पहचान, सुरक्षित प्रसव व्यवस्था और स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनालॉग पनीर और अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत लिया गया है। ऐसे उत्पादों पर रोक लगाई गई है, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा या गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें असली डेयरी उत्पादों की तरह बेचा जाता है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम डुंडेरा की नन्हीं जीविका जन्मजात श्रवण बाधिता से जूझ रही थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) की टीम ने समय पर समस्या की पहचान कर उसे एम्स रायपुर भेजा, जहां सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया। अब स्पीच थेरेपी और पुनर्वास के जरिए जीविका धीरे-धीरे सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी और आसान होंगे। ऑटो ई-म्यूटेशन, जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शे और ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

महासमुंद में अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पद्मश्री डॉ. खादर वली ने किसानों को मिलेट्स के पोषण लाभ, प्राकृतिक खेती और कम लागत में बेहतर उत्पादन के तरीके बताए। उन्होंने किसानों से कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को अपनाने की अपील की।