राज्य सरकार

जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बनगांव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सड़क बनने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत अमारू को इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) के तहत मत्स्य उत्पादन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और बिहान मिशन की पहल से तालाब में 10 से 12 हजार मत्स्य स्पॉन का संचयन किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध होंगे और किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों व मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत प्रदेश के सभी पुराने और वर्तमान राजस्व अभिलेखों को डिजिटल करने जा रही है। इस योजना से खसरा, बी-1 और अन्य भूमि दस्तावेज नागरिकों को ऑनलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगे। करीब 12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के साथ राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

मुख्य सचिव विकासशील ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में चल रहे सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

महासमुंद जिला अस्पताल का पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कुपोषित बच्चों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले दो वर्षों में केंद्र में 357 गंभीर कुपोषित बच्चों का सफल इलाज कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की ओर लाया गया है। यहां बच्चों को निःशुल्क उपचार, विशेष पोषण आहार और चिकित्सकीय निगरानी दी जाती है, वहीं माताओं को भी पोषण संबंधी प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

महासमुंद के भारत चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर हेपेटाइटिस बी और सी की जांच व टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। दो दिवसीय अभियान में 54 अधिकारी-कर्मचारियों और एमबीबीएस छात्र-छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पात्र लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए किसानों के साथ-साथ सभी संस्थाओं का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को निर्धारित समय में पंजीयन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

महासमुंद में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेभर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। पिथौरा के बुंदेली गांव की कन्या शालाओं को बालक शाला में संचालित करने का आदेश दिया गया, वहीं जमीन कब्जे, वनाधिकार पट्टा, राजस्व रिकॉर्ड सुधार और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बस्तर की जनजातीय संस्कृति और बदलते स्वरूप को देश के सामने रखने के लिए 164 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना हुआ है। दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बस्तर की परंपराओं, विकास और शांति की नई कहानी साझा करेगा।

महासमुंद में 6.66 करोड़ रुपये की लागत से बना 500 सीटों वाला आधुनिक जिला ग्रंथालय जल्द शुरू होने जा रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को 15 अगस्त तक संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ई-लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, ओपन कैफेटेरिया और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ग्रंथालय का सबसे अधिक लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और पुस्तक प्रेमियों को मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में कोरबा नगर निगम के कैच द रेन अभियान और वर्षा जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। इसरो की तकनीक से बने रिचार्ज वेल, अनिवार्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जनभागीदारी आधारित प्रयासों ने कोरबा को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मोहला की नीलिमा देवांगन ने सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर घर से स्वरोजगार शुरू किया। आज वे हर महीने 5 से 6 हजार रुपये की आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और भविष्य में अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रही हैं।