राज्य सरकार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 के लिए प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण की शुरुआत की है। महासमुंद जिले के 76,650 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 12.40 करोड़ रुपये की बोनस राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। अब तक 3.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन में छह ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर चलाए गए अभियान में वाहन मालिकों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग बस्तर की चंदा ने पारंपरिक तुपकी निर्माण में किया है। जगदलपुर के मांझीगुड़ा गांव की चंदा अब परिवार के साथ मिलकर गोंचा पर्व के लिए तुपकी तैयार कर रही हैं, जिससे आय बढ़ने के साथ बस्तर की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है।

डॉ. ममता साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, शिकायतों के त्वरित निराकरण और महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बताया।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण की बोनस राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। 10,160 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1.39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण, एग्रीस्टैक पंजीयन, खाद वितरण, एचपीवी टीकाकरण और मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित सभी विधायकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संकल्प लिया।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। जनभागीदारी से 2.85 लाख जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया, जिससे 19.23 लाख घनमीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित हुई। इस पहल से भूजल स्तर सुधार, किसानों को सिंचाई सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों से मवेशी हटाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन को लेकर विभागों को सख्ती से काम करने कहा।

बस्तर के खोटलापाल गांव में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत बनी डबरी ने किसान सोनधर की जिंदगी बदल दी है। जल संरक्षण से सिंचाई सुविधा बढ़ी, मछली पालन से अतिरिक्त आय मिली और गांव में भूजल स्तर भी सुधरा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गोड़म में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने वीबी जी राम जी अभियान के तहत करीब 30 हजार सीड बॉल तैयार किए। मानव श्रृंखला बनाकर बीज रोपण उत्सव मनाया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।