महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ और जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बारिश को लेकर विभागों को सतर्क रहने के निर्देश
लगातार बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयों के साथ एंटी-रेबीज और एंटी वेनम वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया। ग्राम पंचायतों में मुनादी कराने, तटीय क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने और जलप्रपात सहित पर्यटन स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक सीएम हेल्पलाइन के तहत 5169 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें 1952 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण और 733 प्रकरणों का स्पेशल क्लोजर किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित शिविरों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित रूप से शिविरों में उपस्थित रहने और पात्र हितग्राहियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। विभिन्न प्राधिकरणों के अंतर्गत स्वीकृत लेकिन लंबित और अप्रारंभ कार्यों को प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीयन पर जोर
ई-हॉस्पिटल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित डाटा का नियमित ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा गया। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को पीएम राहत योजना के तहत अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। योजना के पात्र मरीजों से राशि लिए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई।
आधार, रोजगार और आवास योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वीबी राम जी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य शुरू कर अधिक लोगों को रोजगार देने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ आवासों का निर्माण जल्द शुरू कराने और पात्र अस्वीकृत आवासों की स्वीकृति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में राजस्व विभाग के लंबित मामलों, डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व पट्टा वितरण और पीएम सूर्य घर योजना की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। इसके अलावा सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जन शिकायतों से जुड़े मामलों का भी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
