पश्चिम एशिया (Mid East) में महीनों से जारी भीषण तनाव के बीच एक बेहद चौंकाने वाली और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से एक-दूसरे के जानी दुश्मन बने अमेरिका और ईरान अब युद्ध की राह छोड़ समझौते की मेज पर आते दिख रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे यानी 'बैकडोर डिप्लोमेसी' बेहद तेज हो गई है।
इस महाडील को अमलीजामा पहनाने के लिए पाकिस्तान समेत पश्चिम एशिया के कई तटस्थ देश मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर यह बातचीत सफल रही, तो दुनिया एक बड़े वैश्विक संकट और तेल युद्ध (Oil War) से बच जाएगी।
दुनिया की लाइफलाइन खोलने पर राजी हुआ ईरान
इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और संवेदनशील केंद्र 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) रहा है।
क्यों अहम है यह रास्ता? दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है।
अब तक क्या हुआ? तनाव के दौरान ईरान ने कई बार इस रास्ते को ब्लॉक किया या बेहद सीमित कर दिया। व्यापारिक जहाजों पर फायरिंग और जब्ती की घटनाओं ने वैश्विक बाजार में हड़कंप मचा दिया था।
ताजा अपडेट: प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान अब बैकफुट पर आने को तैयार है। वह होर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और खुला रखने पर सहमत हो गया है। इसके बदले में अमेरिका उसे बड़ी आर्थिक राहत देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है।
60 दिनों का 'मेगा सीजफायर प्लान' और $25 अरब की डील
शुरुआती ड्राफ्ट के मुताबिक, दोनों देश तुरंत 60 दिनों के युद्धविराम (Ceasefire) पर राजी हो सकते हैं। इस कूलिंग-ऑफ पीरियड (Cooling-off Period) के दौरान पासा पलटने वाले कई फैसले लिए जाएंगे:
प्रतिबंधों में ढील: अमेरिका ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा सकता है, जिससे ईरान को वैश्विक बाजार में अपना कच्चा तेल बेचने की छूट मिलेगी।
फ्रीज फंड्स की वापसी: ईरान की सबसे बड़ी मांग विदेशों में फंसे उसके अरबों डॉलर को मुक्त करने की है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका अलग-अलग चरणों में ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर (करीब ₹2.08 लाख करोड़) की जमी हुई संपत्ति को रिलीज करने पर सहमत हो सकता है।
झुकने को तैयार, पर रुकने को नहीं!
इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के सामने सख्त शर्तें रखी हैं:
ईरान यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की सीमा तय करे।
अपने हाई-ग्रेड यूरेनियम के स्टॉक को नष्ट या कम करे।
परमाणु हथियार न बनाने की सार्वजनिक और लिखित गारंटी दे।
बड़ा मोड़: ईरान ने बातचीत को आगे बढ़ाने के सकारात्मक संकेत तो दिए हैं, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह फ्रीज या बंद नहीं करेगा। वह इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों (जैसे बिजली और चिकित्सा) के लिए जारी रखना चाहता है।
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राह में रोड़े: अमेरिका में विरोध, ईरान की अपनी शर्तें
भले ही यह समझौता बेहद करीब नजर आ रहा हो, लेकिन अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। दोनों देशों के भीतर इसका भारी विरोध हो रहा है:
अमेरिका में बगावत: अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) में रिपब्लिकन नेताओं ने जो बाइडेन प्रशासन के इस कदम का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ईरान जैसे देश पर नरमी बरतना और उसे $25 अरब डॉलर सौंपना भविष्य में वैश्विक सुरक्षा के लिए आत्मघाती साबित होगा।
ईरान की जिद: दूसरी ओर, ईरान के कट्टरपंथी धड़े का मानना है कि जब तक प्रतिबंध पूरी तरह (Permanently) नहीं हटाए जाते और अमेरिका लिखित सुरक्षा गारंटी नहीं देता, तब तक अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष: यह डील बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम एशिया के लिए 'संजीवनी' साबित हो सकती है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक दुनिया की सांसें थमी हुई हैं।
