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बजाड़ी जमीन फर्जीवाड़ा मामला
बजाड़ी जमीन फर्जीवाड़ा मामला
गरियाबंद

फर्जीवाड़ा : फर्जी दस्तावेजों से सरकारी जमीन बिक्री का आरोप, प्रशासन ने कसा शिकंजा

गरियाबंद जिले के बजाड़ी में सरकारी मद की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चिचिया के कोटवार मोतीलाल को निलंबित कर दिया है। जांच में कोटवार की भूमिका संदिग्ध मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। वहीं तत्कालीन हल्का पटवारी समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 22 Jul 2026, 12:44 PM · अपडेट: 29 Oct 2026, 12:02 PM
गरियाबंद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

बजाड़ी में सरकारी मद की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में चिचिया के कोटवार मोतीलाल की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर देवभोग तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में तत्कालीन हल्का पटवारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सरकारी मद से आबंटित भूमि की रजिस्ट्री मामले में प्रशासन ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पहली सुनवाई के दौरान तहसीलदार ने क्रेता, विक्रेता, गवाहों और स्टांप वेंडर के बयान दर्ज किए। मामले को लेकर खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी।

जांच में कोटवार की भूमिका पर उठे सवाल

जांच के दौरान सामने आया कि चिचिया के कोटवार मोतीलाल ने बजाड़ी हल्का क्षेत्र की जमीन का मद परिवर्तन कराने में भूमिका निभाई थी। आरोप है कि जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी होने के बावजूद वह रजिस्ट्री प्रक्रिया में गवाह बना। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर तहसीलदार ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया।

फर्जी दस्तावेजों से जमीन बिक्री का आरोप

जांच में पता चला कि बजाड़ी हल्का की करीब ढाई एकड़ सरकारी जमीन कैटपदर निवासी हरिसिंह के नाम दर्ज थी। आरोप है कि बजाड़ी निवासी भंवर सिंह ने इस जमीन को उरमाल निवासी शांतिलाल जैन को बेच दिया। इसके लिए जमीन की प्रकृति और संबंधित दस्तावेजों में कथित रूप से बदलाव किया गया। पड़ोसी के आधार नंबर का इस्तेमाल कर हरिसिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाने का भी आरोप है, जिसके आधार पर रजिस्ट्री कराई गई।

पटवारी समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी

मामले में कई स्तर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर भूमि रिकॉर्ड में बदलाव तक की जांच की जा रही है। तत्कालीन पटवारी भी जांच के दायरे में हैं। प्रशासन अब जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े पुराने रिकॉर्ड खंगालकर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।
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