समाधान की उम्मीद : सहायक शिक्षकों की मांगों पर मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर के नेतृत्व एवं दशरथ पंडा की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। जिसमें प्रदेशअध्यक्ष के साथ, कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक, प्रदेश सचिव राजू टंडन, प्रदेश संगठन मंत्री इन्द्रजीत शर्मा के साथ सुनील सिन्हा, सुरेश नेताम, राजू शुक्ला, तेजलाल साहु, लकेश्वर वर्मा उपस्थित रहे।
इस दौरान फेडरेशन ने सहायक शिक्षकों और समग्र शिक्षकों की लंबे समय से लंबित और ज्वलंत मांगों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री के साथ बेहद सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। फेडरेशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने इसे आवश्यक कार्रवाई और परीक्षण के लिए शिक्षा सचिव को मार्क (अग्रेषित) कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के तत्काल बाद प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव से भी मुलाकात की और मांगों के त्वरित निराकरण के लिए वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

इन प्रमुख मांगों पर केंद्रित रही चर्चा

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षकों की पांच सूत्रीय प्रमुख मांगों को मजबूती से रखा:
वेतन विसंगति का निराकरण: प्राथमिक शालाओं में कार्यरत सहायक शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर कर न्यायसंगत वेतनमान निर्धारित किया जाए।
TET अनिवार्यता पर राहत/सरलीकरण: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टेट अनिवार्यता से जुड़े नियमों की विसंगतियों को दूर कर शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लिया जाए।
पूर्व सेवा गणना कर समस्त लाभ: पूर्व में की गई सेवाओं (शिक्षाकर्मी/संवर्ग काल) की गणना करते हुए वरिष्ठता, क्रमोन्नति और अन्य समस्त लाभ प्रदान किए जाएं।
पूर्ण पेंशन का अधिकार: पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत शिक्षकों को पूर्ण पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका भविष्य सुरक्षित हो।
क्रमोन्नति का लाभ: समयमान और क्रमोन्नति के नियमों के तहत पात्र शिक्षकों को अविलंब क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।