परमाणु अस्पष्टता' और वो पुराना इतिहास
क्या वाकई इजरायल के पास बम हैं? नेताओं के गोलमोल जवाब
इस खेल की बानगी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है:
1974: इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति एफ्राइम कात्ज़िर ने अपने पद से हटने के कई साल बाद एक इंटरव्यू में कहा था, "इजरायल परमाणु हथियार रखने का इरादा रखता है और अब वह क्षमता हमारे पास आ चुकी है।"
1981: तत्कालीन रक्षा मंत्री मोशे दयान ने बयान दिया था, "हमारे पास अभी कोई पक्का परमाणु बम नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम बेहद कम समय में इसे बना सकते हैं।"
2003: बीबीसी ने जब पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस से सीधा सवाल किया कि क्या यह 'अस्पष्टता' दुनिया को धोखा देने का जरिया भर है? तो उन्होंने साफगोई से कहा था, "यदि कोई आपकी जान लेना चाहता है और आप अपनी जान बचाने के लिए धोखे का सहारा लेते हैं, तो इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। अगर हमारे दुश्मन न होते, तो हमें कभी धोखे की जरूरत ही नहीं पड़ती।"
जब अमेरिका ने खुद इजरायल के परमाणु राज पर परदा डाला
ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका ने हमेशा से इजरायल के परमाणु कार्यक्रम को छुपाने में परदे का काम किया है। अमेरिकी प्रशासन लंबे समय तक यही कहता रहा कि उसे इजरायल के 'नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर' के बारे में एक दशक तक कोई भनक ही नहीं लगी थी, जबकि उस इमारत का निर्माण कार्य 1958 में ही शुरू हो चुका था।
इजरायल ने अमेरिका को भरोसा दिलाया था कि यह आम लोगों के लिए बनाई जा रही एक साधारण टेक्सटाइल (कपड़ा) फैक्ट्री है। लेकिन साल 1991 में खोजी पत्रकार सेमौर हर्श की चर्चित किताब 'द सैमसन ऑप्शन' ने इस बड़े धोखे की पोल खोल दी।
किताब के मुताबिक, इजरायल ने डिमोना में एक और नकली सेंटर खड़ा कर रखा था, जहां दिखावे के लिए फर्जी कंट्रोल पैनल, कंट्रोल रूम और कंप्यूटर डिवाइस लगाए गए थे, ताकि बाहर से थर्मल आउटपुट भी बिल्कुल चालू हालत में लगें। यहां तक कि 1960 के दशक में जब इजरायल ने अमेरिका से 50 'F-4 फैंटम' एयरक्राफ्ट खरीदे थे, तब भी वाशिंगटन ने इस कन्फ्यूजन को बनाए रखने में पूरा सहयोग किया था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने इस मामले में जानबूझकर अपनी आंखें मूंद रखी थीं।
इसका एक बड़ा उदाहरण 22 सितंबर 1979 की एक घटना है, जब अमेरिका के सर्विलांस सैटेलाइट 'वेला 6911' ने हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में किसी परमाणु परीक्षण के दौरान होने वाली दोहरी चमक को रिकॉर्ड किया था। तब अमेरिकी अधिकारियों में सुगबुगाहट थी कि शायद इजरायल ने सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया है। लेकिन कूटनीतिक झंझटों और टकराव से बचने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने इस पर आगे कोई पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। आगे चलकर, जब शीत युद्ध खत्म हुआ और इजरायल को लगा कि शायद अमेरिकी समर्थन कम हो सकता है, तो उसने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इस मुद्दे पर हमेशा के लिए चुप्पी साध ली जाए।
क्या अब बदलने वाली है अमेरिका की दशकों पुरानी नीति?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपतियों को एक गुप्त कार्यकारी आदेश के तहत पाबंद किया गया है कि वे इजरायल के परमाणु हथियारों का खुलकर इजहार न करें। माना जाता है कि इसकी नींव 1969 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और इजरायली सरकार के बीच हुई एक सीक्रेट डील में पड़ी थी। लेकिन अब, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाशिंगटन अपनी इस दशकों पुरानी नीति को बदलने की तैयारी में है? हाल ही में, टेक्सास के सांसद जोकिन कास्त्रो के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी के 30 सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक तीखा पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि इजरायल के परमाणु हथियारों को लेकर चली आ रही इस 'चुप्पी' को अब तोड़ा जाना चाहिए।
सांसदों ने अपने पत्र में लिखा, "हम एक ऐसे देश के साथ मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके संभावित परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकारें आज तक स्वीकार ही नहीं करती हैं।" हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय और प्रशासन के तेवर अब भी पुराने ढर्रे पर ही हैं। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान मार्को रुबियो ने दो टूक शब्दों में कहा था, "अगर हम बिल्कुल खुलकर बात करें, तो पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी इसे स्वीकार नहीं किया है और हमारी विदेश नीति की अपनी मजबूरियों के चलते हम भी इस पर सार्वजनिक चर्चा से बचते हैं।" यह साफ है कि कूटनीति के इस पेचीदा खेल में इजरायल की 'अस्पष्टता' और अमेरिका का 'मौन' अभी कुछ और समय तक वैश्विक राजनीति के गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना रहेगा।
