PM Fasal Bima Yojana: अन्नदाताओं पर दोहरी मार, बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल, और अब 88% बीमा दावे खारिज होने से बढ़ा आर्थिक संकट
PM Fasal Bima Yojana: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बेमौसम बारिश और चक्रवात अर्णब से धान की फसल को हुए नुकसान के बाद किसानों को बड़ा झटका लगा है। खरीफ सीजन 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दर्ज 10,168 सूचनाओं में से केवल 1,229 दावों को मंजूरी मिली, जबकि 8,939 दावे खारिज कर दिए गए। यानी करीब 88 प्रतिशत आवेदन अस्वीकृत हुए हैं। किसानों ने सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है।
PM Fasal Bima Yojana: खेतों में दिन-रात पसीना बहाकर धान की सुनहरी फसल तैयार करने वाले अन्नदाता इन दिनों दोहरी मुसीबत से जूझ रहे हैं। एक तरफ कुदरत की बेरुखी यानी बेमौसम बारिश और चक्रवात ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया, तो दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़ों ने उनके जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया है। जिले में फसल नुकसान के बाद मदद की आस लगाए बैठे किसानों के करीब 88 फीसदी दावे खारिज कर दिए गए हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई हैं।
चक्रवात ‘अर्णब’ और बेमौसम बारिश का कहर
बीते अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात ‘अर्णब’ के असर से राजनांदगांव जिले में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। बेजोड़ बेमौसम बारिश ने खेतों में लहलहाती और कटाई के मुहाने पर
खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। किसानों को भारी आर्थिक क्षति की आशंका सताने लगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की सूचनाएं दर्ज कराईं। नियमों के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक संबल मिलना चाहिए था, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
आंकड़ों की जुबानी: 88% दावे रद्दी की टोकरी में
खरीफ सीजन 2026 के दौरान राजनांदगांव जिले की सात तहसीलों से फसल क्षति की कुल 10,168 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। लेकिन जब छंटनी हुई, तो तस्वीर हैरान करने वाली थी—महज 1,229 दावों को ही मंजूरी मिल सकी, जबकि 8,939 सूचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर कहें तो लगभग 88 प्रतिशत किसानों के हाथ निराशा लगी है। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी के नुमाइंदे या सर्वेक्षक धरातल पर पहुंचे ही नहीं और बिना किसी वास्तविक मुआयने के अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत हुए।
तहसीलवार स्थिति: कहाँ कितने आवेदन मिले और कितने हुए पास?
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, हर तहसील में लगभग एक जैसी ही कहानी देखने को मिली है:
| विकासखंड / तहसील | कुल प्राप्त सूचनाएं | स्वीकृत | अस्वीकृत |
| डोंगरगढ़ | 3,013 | 515 | 2,498 |
| राजनांदगांव | 1,923 | 246 | 1,677 |
| डोंगरगांव | 1,399 | 90 | 1,309 |
| घुमका | 1,328 | 147 | 1,181 |
| कुमर्दा | 893 | 68 | 825 |
| लाल बहादुर नगर | 763 | 97 | 666 |
| छुरिया | 849 | 66 | 783 |
1.42 लाख हेक्टेयर में था बीमा, धान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा
एक तरफ जहां दावों के खारिज होने से आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर इस सीजन में बीमा के प्रति किसानों का रुझान काफी व्यापक रहा है। खरीफ 2026 में जिले के कुल 1,42,283.89 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का बीमा पंजीयन कराया गया था।
इसमें सबसे बड़ा हिस्सा धान की फसल का है:
असिंचित धान: 1,11,776.50 हेक्टेयर
सिंचित धान: 29,931.56 हेक्टेयर
इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर लगभग 1,41,708 हेक्टेयर रकबा बीमित हुआ, जो कुल बीमित क्षेत्र का करीब 99.6% है। खास बात यह है कि असिंचित धान का रकबा सिंचित धान की तुलना में लगभग चार गुना अधिक था। धान के अलावा सोयाबीन (504.01 हेक्टेयर), अरहर/तुअर (64.30 हेक्टेयर), कोदो-कुटकी (4.19 हेक्टेयर) और उड़द (3.33 हेक्टेयर) का भी बीमा कराया गया था।
कृषि विभाग का पक्ष
पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि विभाग के उपसंचालक टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि मौसम की चेतावनी और चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ को ध्यान में रखते हुए किसानों ने बड़े पैमाने पर बीमा कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी द्वारा सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है और इसी सर्वे के आधार पर पात्र व प्रभावित किसानों को नियमानुसार बीमा राशि प्रदान की जाएगी। बहरहाल, ज़मीन पर दावों के भारी पैमाने पर निरस्त होने से परेशान किसान अब प्रशासनिक दखल और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ताकि उनकी खून-पसीने की कमाई का उचित मुआवजा मिल सके।
