Farmers Registration: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। राज्य सरकार की उन्नतिकृषक योजना के अंतर्गत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। खरीदी व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। इस वर्ष जिले के 1 लाख 62 हजार 566 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। जिले की 159 सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 202 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। प्रशासन ने खरीफ विपणन वर्ष के लिए 2,35,394.44 हेक्टेयर पंजीकृत रकबे से कुल 11,17,884 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
खरीदी की निगरानी के लिए 75 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
धान खरीदी की निगरानी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी 202 उपार्जन केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी जिला और अनुविभाग स्तर के 75 अधिकारियों को सौंपी है। ये अधिकारी अपने निर्धारित केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जिले के 55 संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील धान खरीदी केंद्रों में अलग से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी और उपज की गुणवत्ता की विशेष निगरानी की जाएगी। वहीं, प्रत्येक उपार्जन केंद्र में व्यवस्था संभालने के लिए 202 अधिकारियों-कर्मचारियों को केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनकी जिम्मेदारी धान की गुणवत्ता, बारदानों की उपलब्धता, भंडारण, परिवहन और किसानों को धान बेचने के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण करना होगा।
ओडिशा से अवैध धान की आवक रोकने 15 जांच चौकियां
धान खरीदी के दौरान ओडिशा से अवैध रूप से धान लाकर बेचने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में 15 अंतरराज्यीय जांच चौकियां स्थापित की हैं। ये चौकियां 1 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। इन जांच चौकियों पर राजस्व विभाग, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग और जिला सेनानी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जांच दल सीमावर्ती क्षेत्रों में धान के परिवहन पर नजर रखेंगे। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम, तीन दिन में होगा निराकरण
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की निगरानी और धान के पुनर्चक्रण पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा और सहायक नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल होंगे। किसानों और आम नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों एवं सुझावों को संकलित कर खाद्य शाखा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों को दी गई है। इसके लिए 07723-223305 नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा विपणन संघ कार्यालय और खाद्य अधिकारी कार्यालय महासमुंद में भी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। सहायक खाद्य अधिकारी को इसका प्रभारी बनाया गया है। किसान धान खरीदी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के लिए मोबाइल नंबर 8987288892 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार, जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण तीन दिनों के भीतर किया जाएगा।
जिले में बड़ी संख्या में किसानों के पंजीयन और 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी के लक्ष्य को देखते हुए इस बार प्रशासन के सामने खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
