धान खरीदी को लेकर सरकार से मांगा जवाब
धान खरीदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की व्यवस्था में ढिलाई नजर आ रही है। प्रति एकड़ आदान सहायता देने के फैसले को उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती योजना को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया। बघेल का आरोप है कि भाजपा सरकार ने आखिरकार कांग्रेस की नीति को ही अपनाया है। उन्होंने कहा कि आदान सहायता के नाम पर किसानों को झुनझुना पकड़ा दिया गया है और सरकार किसानों का पूरा धान खरीदने की मंशा नहीं दिखा रही है। बघेल ने सरकार से सवाल किया कि क्या धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने और भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है? किसानों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है या नहीं? उन्होंने राइस मिलर्स के पास पिछले वर्ष के चावल के उठाव और जमा करने की स्थिति पर भी सवाल उठाए। बघेल ने पूछा कि यदि मिलर्स ने पिछले साल का पूरा चावल जमा नहीं किया है तो नए धान के उठाव के लिए डीओ कैसे जारी होंगे? उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार की तैयारियां स्पष्ट नहीं हैं।
जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा
जनगणना-2027 को लेकर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिगत जनगणना से जुड़े बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस संबंध में किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। बघेल के मुताबिक, राजपत्र में जातिगत जनगणना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और ओबीसी वर्ग को गणना से बाहर रखा गया है। उन्होंने मांग की कि जनगणना में ओबीसी वर्ग के साथ-साथ एससी और एसटी वर्ग के भीतर आने वाले ओबीसी समुदायों की भी गणना होनी चाहिए।
भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप
भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने मतदाता सूची पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं और नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाता सूची से बाहर हैं, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में यह संख्या करीब 25 हजार है। बघेल ने इसे जेन-जी मतदाताओं के साथ अन्याय बताते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि युवा मतदाताओं के नाम नहीं जोड़ना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची की जांच कर छूटे हुए नए मतदाताओं के नाम जल्द से जल्द जोड़े जाएं। प्रेसवार्ता के दौरान भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों से लेकर युवाओं तक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
