जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक आज जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने की। बैठक में जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की स्थिति एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई।
बैठक में बसना विधायक संपत अग्रवाल, खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव, सरायपाली विधायक चातुरीनंद, जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल, जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सदस्य, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
सांसद चौधरी ने कहा कि सभी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों तक भी उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील की। बैठक में सांसद ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) के माध्यम से अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं तथा पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत पहल करें। गांवों में मुनादी कराकर चौपाल आयोजित करने और हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया।
विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा
बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल जीवन मिशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। दिशा समिति की अध्यक्ष के रूप में सांसद चौधरी ने कहा कि किसानों को खाद एवं बीज की किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों के भंडारण और वितरण पर जिला प्रशासन को लगातार निगरानी रखने तथा शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रारंभ होने के मद्देनजर सांसद ने स्कूलों की मरम्मत, साफ-सफाई तथा स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाओं के नियमित संचालन के निर्देश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जर्जर भवनों की मरम्मत कराने पर जोर दिया गया।
जल जीवन मिशन की समीक्षा
बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय समस्याओं और शिकायतों के निराकरण से संबंधित मुद्दे बैठक में उठाए। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि जिले में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में 55 हजार 102 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया जा चुका है, जबकि 21 हजार 530 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। कृषि उप संचालक एफ.आर. कश्यप ने जानकारी दी कि इस वर्ष नियमों के उल्लंघन पर 26 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं तथा 2 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा अन्य आवश्यक कार्रवाई भी निरंतर जारी है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती, एफआईआर के निर्देश
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बैठक में स्पष्ट कहा कि शासन की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी नागरिक या हितग्राही को अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और समय पर लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
