Health Department Review: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, डॉक्टरों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जबकि 6 नए मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, एंबुलेंस सेवाओं, सिकल सेल जांच, मानसिक स्वास्थ्य और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

CM Vishnu Deo Sai: शिवरीनारायण महोत्सव एवं शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शिवरीनारायण के विकास के लिए अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की बात कही। उन्होंने महानदी पर नए पुल के निर्माण, एसटीपी प्लांट की स्थापना और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास से धार्मिक पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी

CM Vishnu Deo Sai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और श्रीअन्न को बढ़ावा देने जैसी पहलों से छत्तीसगढ़ के कोदो, कुटकी और रागी उत्पादक किसानों के लिए नए बाजार और आर्थिक अवसर बने हैं।

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आकाशीय बिजली गिरने से बैगा समुदाय के पति-पत्नी की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा ढपनिपानी में शनिवार शाम हुई। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिवार के दो सदस्यों की एक साथ हुई मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के बरौदा में झेरिया यादव समाज के महासम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रुपये की घोषणा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और समाज की एकता व सेवा भावना की सराहना की।

गौरेला विकासखंड के दुर्गम बैगा बहुल ग्राम छिरहिट्टी (साल्हेघोरी) में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर में 164 ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा वितरण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने गांव पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं और ग्रामीणों को स्वच्छता, पोषण व मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति भी जागरूक किया।

सरिता बैगा के परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर और महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिली है। इन योजनाओं के लाभ से परिवार को सुरक्षित आवास, आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

कबीरधाम जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह (आईपीएस) ने छत्तीसगढ़–मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित और दूरस्थ गांवों का दौरा कर रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने बैगा समुदाय सहित ग्रामीणों से चौपाल लगाकर संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। एसपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सुरक्षा से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जिले के 115 छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास और आश्रम शालाएं शामिल हैं। ग्रामीण, अभावग्रस्त एवं पलायन प्रभावित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क आवास, भोजन, अध्ययन सामग्री सहित कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।