बागबाहरा स्थित आईसीडीएस परियोजना कार्यालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें सीडीपीओ, सेक्टर पर्यवेक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को योजना के प्रावधानों, पोर्टल संचालन, पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत पंजीयन, लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं डेटा एंट्री की सटीकता पर प्रशिक्षण दिया गया।

छत्तीसगढ़ में MRP से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा के आदेश पर चार आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया, जबकि आठ जिला एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के दक्कोटोला गांव के ग्रामीणों ने लंबे समय से उपेक्षित सड़क की मरम्मत खुद शुरू कर दी है। पिछले 25 वर्षों से सड़क बनाने की मांग के बावजूद, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मदद न मिलने के कारण गांव के लोग चंदा और स्वयं के श्रम से इस काम को संभाल रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है,

सुशासन तिहार-2026 के तहत जिले में आयोजित समाधान शिविरों में खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से संबंधित 3936 आवेदनों का त्वरित परीक्षण एवं निराकरण किया। इस प्रक्रिया में 1127 नए सदस्यों के नाम जोड़े गए तथा बीपीएल एवं एपीएल श्रेणी के नए राशन कार्ड जारी कर कुल 1301 हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। साथ ही 255 राशन कार्डों में मुखिया परिवर्तन भी किया गया।

महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा आवेदनों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण के साथ-साथ हितग्राहियों को उनके प्रकरणों की स्थिति की जानकारी फोन के माध्यम से दी जा रही है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर अधिकारी सीधे हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें योजनाओं से संबंधित अपडेट उपलब्ध करा रहे हैं। इस पहल से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

जनपद पंचायत महासमुंद के सीईओ श्री बी.एस. मंडावी ने झलप क्लस्टर की पंचायतों के सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक लेकर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिया।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

‘सुशासन तिहार 2026’ के अंतर्गत कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित ग्राम पंचायत तरगवां में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना रहा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के तहत बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे, प्रधानमंत्री आवास योजना, सूर्यघर योजना, कृषि योजनाओं और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले में 41 समाधान शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें 35,470 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत यानी 24,725 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।

रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरा समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” मंत्र के आधार पर प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही।