भाजपा प्रदेश अध्यक्ष Kiran Singh Deo ने भिलाई दौरे के दौरान झीरम घाटी कांड, नक्सलवाद, नीट परीक्षा और पेट्रोल-डीजल की कीमतों जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान झीरम कांड की सच्चाई सामने नहीं लाई। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा बस्तर में विकास और नक्सलवाद खत्म करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। नीट मामले में उन्होंने कहा कि सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम पतरापारा निवासी रोन्ही पहाड़ी कोरवा को जनजातीय गरिमा उत्सव शिविर के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला। आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजार रही रोन्ही अब निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने से राहत महसूस कर रही हैं। जिला प्रशासन के “जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान” के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

सुशासन तिहार के तहत जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की। कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम को समाधान शिविर के लिए सामूहिक बस यात्रा के माध्यम से रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और शासकीय कार्यों में मितव्ययिता को बढ़ावा देना था।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित ‘निर्माण भवन’ में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और जियो-इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक केउपयोग पर जोर दिया गया टेंडर प्रक्रिया, बिलिंग और भुगतान प्रणाली को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रदेशभर में चल रही परियोजनाओं और रायपुर के कचना रेलवे ओवरब्रिज की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

रायपुर के सड्डू इलाके में “चंदन डेयरी फैक्ट्री” द्वारा करीब 1.45 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण तोड़ दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन अब अतिक्रमण मुक्त कर ली गई है और इसे फेंसिंग कर सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, जिस पर आगे जनहित के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं।

सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के कुसमुरा में 102.93 करोड़ रुपये से अधिक के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है और सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्व मामलों के निपटारे से हजारों लोगों को राहत मिली है। सरकार किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, जिसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और किसानों को बकाया बोनस वितरण प्रमुख हैं। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

दुर्ग नगर निगम में महापौर अलका चंद्राकर बाघमार पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अपने केबिन में बंधक बनाने का आरोप लगने से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उरला हाईस्कूल में भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर महापौर की सार्वजनिक नाराजगी के बाद शुरू हुआ। अगले दिन महापौर ने आरईएस और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को जवाब-तलब के लिए बुलाया, जहां कथित रूप से उन्हें बाहर जाने से रोका गया।

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना है। इसके तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जा रहा है और मूल राशि को एकमुश्त या आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है।

पीएलएफएस 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घटकर 2.3% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यह सुधार राज्य की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि-आधारित गतिविधियों, वनोपज खरीदी, स्व-सहायता समूहों, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का परिणाम माना जा रहा है। नई औद्योगिक नीति और बढ़ते निवेश से रोजगार के नए अवसर भी बने

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसापानी और बंगला भाटा गांवों में सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। ग्रामीणों ने याचिका दायर कर बताया कि बारिश के मौसम में गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती-बाड़ी प्रभावित होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सरकार से जवाब तलब किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के दौरे के दौरान सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर, गुरु घासीदास बाबा, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और समाज में समानता, सेवा और विकास को बढ़ावा देना है।

छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम पंचायत कलिबा में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने लगभग 16.05 करोड़ रुपये की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, पुल, स्कूल भवन और हाट बाजार जैसे कई बुनियादी ढांचे शामिल हैं। मुख्य रूप से 12.86 करोड़ रुपये के 8 नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनमें दो बड़े पुल, हाट बाजार और विद्यालय भवन शामिल हैं।