छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम सिवनीकला में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ में दिव्यांग जीवन लाल साहू को बड़ी राहत मिली। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद वे वर्षों से संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे और घुटनों के बल चलने को मजबूर थे। शिविर में उन्होंने समाज कल्याण विभाग को आवेदन दिया, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही निशुल्क ट्राइसाइकिल प्रदान की। इसके साथ ही उन्हें दिव्यांग पेंशन और राशन योजना का भी लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का उद्देश्य घरेलू, बीपीएल, कृषि एवं निम्नदाब उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में राहत देना है। योजना के तहत अधिभार और सरचार्ज में 100% तक छूट तथा पुराने बकाया बिलों पर विशेष राहत दी जा रही है। महासमुंद जिले में अब तक 40,693 सक्रिय उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है और 3.10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है। इसके अलावा 279 निष्क्रिय उपभोक्ताओं से भी राशि वसूली और लाभ दिया गया है, जबकि 3.57 करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ की गई है।

बागबाहरा के जनपद पंचायत सभाकक्ष में लोक निर्माण स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सड़क, भवन सहित आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय-सीमा पर विशेष चर्चा हुई। जनपद पंचायत अध्यक्ष केशव नायकराम चंद्राकर और समिति सभापति भूमिका रामलाल सिन्हा ने कार्यों की नियमित निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में समिति सदस्य एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत लोहारीडीह में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में 7 मई को सुशासन तिहार के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस एक साथ मनाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करना, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देना और ग्रामीण विकास कार्यों को तेज करना है। साथ ही जल संरक्षण और आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियाँ भी की जाएंगी। पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस बदलाव में 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। IAS विश्वदीप को बीजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं 1994 बैच की IAS ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

खैरागढ़ में भाजपा की कथित तीन राज्यों में चुनावी जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक पर उत्सव मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। कार्यकर्ताओं ने इसे विकास और जनविश्वास की जीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों को इसका श्रेय दिया। स्थानीय नेताओं ने इसे जनता के भरोसे और भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों का परिणाम बताया। पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Bhilai नगर पालिक निगम मुख्यालय पर भाजपा ने कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि शिक्षा उपकर निधि और भूखंड नीलामी से प्राप्त राशि के उपयोग में पारदर्शिता नहीं है, संजय नगर तालाब के पास व्यावसायिक भूमि की बिना अनुमति नीलामी की गई है और सामान्य सभा के फैसलों की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब एक भाजपा पार्षद से माइक छीने जाने की घटना हुई, जिससे कार्यकर्ता और आक्रोशित हो गए।

दुर्ग में आयोजित “सुशासन तिहार” समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सफलता कागजों से नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि से मापी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि आगामी विशेष विधानसभा सत्र में पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने संकेत दिया कि सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। सत्र में महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण और महिलाओं पर बढ़ते अपराध मुख्य मुद्दे रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगी।

वरिष्ठ पत्रकार मलय बेनर्जी और डॉ. नीरज गजेंद्र के बीच हुई चर्चा में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, मिशन से कमीशन की ओर झुकाव और डिजिटल युग की चुनौतियों पर गहन विचार हुआ। संवाद का निष्कर्ष यही रहा कि सत्य, निष्पक्षता और जिम्मेदारी ही पत्रकारिता की असली ताकत हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसे 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर लगभग 60,000 रुपये की बचत।