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महासमुंद
पिथौरा में सेवा सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना
पिथौरा में शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी नहीं मिलने पर उन्होंने बाहर धरना दिया। बाद में कर्मचारी के पहुंचने पर ज्ञापन सौंपा गया।
कांकेर (उत्तर बस्तर)
कांकेर में दो सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल, स्कूलों में पढ़ाई हुई प्रभावित
कांकेर जिले में दो सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और उनके लिए अलग टीईटी परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर फेडरेशन ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
राज्य सरकार
कोरबा में हाथी मित्र दल को वन मंत्री ने बांटे मोटरसाइकिल और सुरक्षा उपकरण
छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी द्वंद्व को कम करने के लिए वन विभाग हाथी मित्र दल को जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहा है। कोरबा प्रवास के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने दल के सदस्यों को सुरक्षा किट वितरित की और हाथियों की निगरानी, ग्रामीणों को समय पर अलर्ट करने तथा मैदानी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।
राज्य सरकार
धमतरी में जनजातीय कारीगर मेले का आयोजन, 20 कलाकारों ने लगाए उत्पादों के स्टॉल
धमतरी के लाइवलीहुड कॉलेज में TRIFED और जिला प्रशासन की ओर से जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला आयोजित किया गया। 20 कलाकारों ने उत्पाद प्रदर्शित किए। कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रशिक्षण से जोड़कर आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।
महासमुंद
सरस्वती साइकिल योजना: मोहगांव की 49 छात्राओं को मिली निःशुल्क साइकिल
सरस्वती साइकिल योजना के तहत मोहगांव शासकीय हाईस्कूल की 49 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत महासमुंद के उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
कोरबा
खेलते-खेलते कुएं में गिरने से 3 साल मासूम की मौत, परिवार में शोक की लहर
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खेलते-खेलते कुएं में गिरने से तीन साल के मासूम की मौत हो गई। दर्दनाक घटना मानिकपुर चौकी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 34 स्थित पुरानी बस्ती के दादर इलाके की है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है, वहीं आसपास के लोग भी सदमे में हैं।
धमतरी की बेटियों के लिए सुनहरा मौका, अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में हर साल ₹30 हजार की मदद
अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026-27 के तहत पात्र छात्राओं को स्नातक शिक्षा के दौरान प्रतिवर्ष ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ समेत 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। पहले चरण के आवेदन 31 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं।
रायपुर संभाग
चीनी हुई महंगी, डहरिया बोले - कहां गई ‘अच्छे दिन’ की मिठास
तीज पर्व से पहले खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चीनी, चावल, खाद्य तेल और दाल की कीमतों पर चिंता जताते हुए जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तथा बाजार में कीमतों की निगरानी बढ़ाने की मांग की।
कबीरधाम
कवर्धा में शादी का झांसा देकर शोषण, निजी वीडियो से ब्लैकमेल कर ऐंठे 2 लाख
कवर्धा में शादी का झांसा देकर महिला का शोषण करने और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपये ऐंठने का मामला सामने आया है। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
बेमेतरा
बेमेतरा में स्कूल बस ने 3 साल के मासूम को कुचला, मौके पर मौत, चालक-कंडक्टर फरार
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खंडसरा चौकी क्षेत्र के बंसापुर-सेमरिया गांव के पास स्कूल बस की चपेट में आने से तीन वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि बच्चे ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मासूम की मौत से गांव में शोक के साथ आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
राज्य सरकार
सरगुजा में ग्रामीण विकास योजनाओं पर संभागायुक्त सख्त, समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने विकसित भारत-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण समेत ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे आवास जल्द पूरे करने, मानव दिवस सृजन बढ़ाने, जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
बिलासपुर
NIT रायपुर को हाईकोर्ट से झटका : बिना कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर द्वारा निजी सुरक्षा और हाउसकीपिंग एजेंसी को एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी गंभीर कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को स्पष्ट शो-कॉज नोटिस और जवाब देने का पूरा अवसर देना जरूरी है।