दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और साहू समाज के सामाजिक आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए 50 लाख रुपये (साहू समाज भवन शेड) और 10 लाख रुपये (ग्राम भरर में शौचालय, शेड और सीसी रोड) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माता कर्मा के योगदान को याद करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आवास योजना, धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख किया।

कबीरधाम जिले के 872 जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 97.05 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें करीब 3.60 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले प्रचार खत्म हो चुका है और सभी दलों ने आखिरी जोर लगा दिया। Election Commission of India ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं—हजारों केंद्रीय बल, संवेदनशील बूथों की निगरानी और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। राजनीतिक मुकाबला मुख्य रूप से All India Trinamool Congress और Bharatiya Janata Party के बीच है, जहां दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कुल मिलाकर, यह चरण कड़ी सुरक्षा, बड़े राजनीतिक दांव और तीखे मुकाबले के कारण बेहद अहम माना जा रहा है।

भाजपा और कांग्रेस के बीच महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और भाजपा नेता Arun Singh ने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे का विरोध करने और बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का रवैया महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और वह इस मुद्दे पर विरोधाभासी रुख अपनाती रही है। वहीं, कांग्रेस पर पलटवार और अपना पक्ष रखने की संभावना बनी हुई है। इस बयानबाज़ी के चलते राजनीतिक माहौल और अधिक गरमा गया है।

लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अब सरकार इस योजना को आगे बढ़ाते हुए कृषि से जुड़ी महिलाओं को पशुपालन (गाय-भैंस) के लिए आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है, ताकि वे दूध उत्पादन के जरिए स्थायी आय कमा सकें। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि विपक्ष इस राशि को बढ़ाकर ₹3000 करने की मांग कर रहा है, जिस पर सरकार भविष्य में विचार करने की बात कह रही है।

सक्ती के वेदांता पावर प्लांट हादसे में 20 मजदूरों की मौत के बाद चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। जांच में मशीनों के रखरखाव में लापरवाही सामने आई है, जबकि कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है।

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट में हुए भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 मजदूर घायल हुए हैं। कई घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पोस्टमॉर्टम और पहचान की प्रक्रिया में देरी के कारण परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वेदांता प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपये और एक नौकरी देने, जबकि घायलों को 15 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार और PMNRF से भी आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।

छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प बन रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जशपुर में किसानों को बी बॉक्स, छत्ता और शहद निकालने की मशीन पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे न केवल शहद उत्पादन से आय बढ़ रही है, बल्कि फसलों की पैदावार भी बेहतर हो रही है। यह व्यवसाय ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा माध्यम बनते हुए पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहा है।

महतारी वंदन योजना के तहत, 131 केन्द्रों पर ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं की पहचान बायोमेट्रिक और आधार कार्ड के माध्यम से की जा रही है। 3 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिनका सत्यापन लंबित रहेगा, उन्हें आगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

नालंदा जिले के मघड़ा शीतला माता मंदिर में मंगलवार को शीतलाष्टमी और मंगला मेले के दौरान भगदड़ मचने से 8 महिलाओं की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों के लिए 6 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे के कारण भारी भीड़ और अफरा-तफरी बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के लगभग 4.96 लाख हितग्राहियों को ₹495.96 करोड़ की सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के अंतर्गत हितग्राहियों को मिलेगी धनराशि, बलौदाबाजार में 25 मार्च को होगा भव्य कार्यक्रम