गरियाबंद जिले में बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय सामग्री से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। राखियों की बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आकांक्षा हाट समेत विभिन्न स्थानों पर बिक्री स्टॉल लगाकर ग्रामीण महिला समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

बालोद जिले की ग्राम पंचायत गुजरा और दुधली की महिला सरपंचों ने महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्व-सहायता समूहों, आम पौधरोपण और युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की पहल ने छत्तीसगढ़ की पंचायतों के नवाचार को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

मुंगेली जिले के ग्राम बैतलपुर में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन शुरू होने से महिलाओं और बच्चों को अब गांव में ही पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं। 11.69 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन से करीब 2 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी खत्म हुई है। केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और बच्चों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ग्राम पंचायत कामानार के सेवा डेरा का निरीक्षण कर सीईओ खन्ना ने ग्रामीणों को एक ही स्थान पर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। महिलाओं के इमली और महुआ लड्डू प्रसंस्करण इकाई के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

सरगुजा जिले के आदिवासी छात्रावासों में बदहाल व्यवस्थाओं का मामला सामने आया है। 12 से अधिक हॉस्टल और आश्रमों में बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की शिकायत है। कुन्नी छात्रावास में विद्यार्थी बिस्तर हटाकर रात गुजारने को मजबूर हैं, जबकि रसोई की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। भारतनेट परियोजना के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जबकि 8,328 गांवों में ऑन-डिमांड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, BSNL, CSBIL और CHiPS के बीच इस संबंध में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

मसीरा में पुराने कच्चे आंगनबाड़ी भवन की समस्या दूर करते हुए विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत नए भवन का निर्माण कराया गया। इससे बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में शैक्षणिक गतिविधियों की सुविधा मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय हरेली बर्ड फेस्टिवल 2026 में प्रदेश के सभी 33 जिलों में 45 बर्ड वॉक आयोजित की गईं। एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने अभियान में हिस्सा लिया। eBird पर दर्ज 954 चेकलिस्ट के माध्यम से 211 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। आयोजन को पक्षी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, नागरिक विज्ञान और स्थानीय आजीविका से भी जोड़ा गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में बारिश से निपटने की तैयारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सीएम हेल्पलाइन, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण, अस्पतालों में आवश्यक वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक, विकास कार्यों में तेजी और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

पिथौरा अनुविभाग के अठारहगुड़ी और जबलपुर में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आवंटन के लिए पात्र समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

महासमुंद के ग्राम पंचायत बंदोरा के आश्रित ग्राम खिरसाली के ग्रामीणों ने विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान बंदोरा में होने के कारण उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। उन्होंने गांव में ही राशन वितरण की व्यवस्था करने की मांग की। विधायक ने खाद्य विभाग के अधिकारी को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए और जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

जनपद पंचायत आरंग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) राजेंद्र प्रसाद पांडे ने ग्राम पंचायत कुकरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति देखी और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया।