सिरपुर स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर में 11 मई 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के 1000 वर्ष पूर्ण होने के विशेष अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न धार्मिक आयोजन शामिल होंगे। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कार्यक्रम की सफल व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जिसमें मंच, बैठक, विद्युत, जनरेटर, माइक और प्रचार-प्रसार की व्यवस्थाएँ शामिल हैं। कार्यक्रम में शिव स्तुति, भजन, दीप प्रज्वलन, नृत्य प्रस्तुति, सोमनाथ संवाद, ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और प्रसाद वितरण जैसे आयोजन निर्धारित समय अनुसार किए जाएंगे।

भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है। वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। करीब चार दशक लंबे सैन्य अनुभव वाले राजा सुब्रमणि ने सेना के कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। उनके साथ ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं गणना) का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक चल रहा है। जिले में 1992 में से 1917 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है और 75 क्षेत्र पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 2,12,935 मकानों का सर्वे किया गया है, जिनमें आवासीय, आंशिक आवासीय, रिक्त और बंद मकान शामिल हैं। साथ ही 1,88,311 परिवारों और लगभग 7,00,250 लोगों का डेटा संकलित किया जा चुका है। तहसील और नगरीय क्षेत्रों में भी सर्वे कार्य तेजी से जारी है, जिसमें पिथौरा सबसे आगे है। कलेक्टर ने कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ मंत्रालय और छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में शुक्रवार सुबह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अचानक ठप हो गया। करीब 900 अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति थंब मशीन से दर्ज नहीं हो सकी। आधे घंटे बाद प्रशासन ने सर्वर डाउन होने की जानकारी दी और मैन्युअल रजिस्टर से अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश दिए। बताया गया कि तकनीकी समस्या भारत सरकार के सर्वर से जुड़ी है। जनवरी से लागू इस सिस्टम में यह पहली बड़ी खराबी रही, जिससे कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित हुआ।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर में विभागीय मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तुरंत तकनीकी स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कामकाज में तेज़ी, जवाबदेही और कॉर्पोरेट जैसी कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की नियमित निगरानी और खराब होने पर ठेकेदारों से तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए, साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

छत्तीसगढ़ की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत धमतरी जिला ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में एक मॉडल जिले के रूप में पहचान बनाई है। जिले की चार PACS समितियों में 2500-2500 मीट्रिक टन क्षमता वाले आधुनिक गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिससे चने के वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा मजबूत होगी। अब तक जिले में लगभग 97 हजार क्विंटल चना खरीदी पूरी हो चुकी है, जो राज्य की कुल खरीदी का करीब 50% है। लक्ष्य 1 लाख क्विंटल के करीब है और खरीदी जारी है। योजना का उद्देश्य गांव स्तर पर भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित करना, फसल की बर्बादी रोकना और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है।

यह दावा कि भारत सरकार ने देश का 18वां रेलवे ज़ोन (South Coast Railway) पूरी तरह कार्यात्मक कर दिया है और वह अगले महीने से शुरू हो जाएगा, अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 17 ज़ोन ही सक्रिय हैं। प्रस्तावित नया ज़ोन South Coast Railway लंबे समय से योजना में है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्रों में रेलवे प्रशासन को बेहतर बनाना है।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लगभग 940 परिवारों का डिजिटल सर्वे पूरा किया गया, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई। इस डेटा के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया गांव में एम-कैड योजना के तहत दाबित उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक पाइप आधारित सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल की बचत, बेहतर उपयोग और किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

एडिप योजना और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के CSR सहयोग से एलिम्को, जबलपुर द्वारा जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के समन्वय में महासमुंद जिले के विभिन्न विकासखण्डों में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चिन्हांकन एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किए गए।

मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण LPG (रसोई गैस) की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 मई को दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैश्विक सप्लाई पर असर, खासकर Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण तेल-गैस मार्ग के कारण कीमतों पर दबाव बताया जा रहा है, भारत सरकार के अनुसार देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, कीमतों में बदलाव हर महीने समीक्षा के आधार पर हो सकता है, लेकिन अभी बढ़ोतरी निश्चित नहीं है