छत्तीसगढ़ की “बिहान” योजना (SRLM) के तहत डाड़गांव की सकीना की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। पहले बैंक जाने से घबराने वाली सकीना अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर उद्यमी बन गई हैं। डीएमएफ से मिली सीमेंट मिक्सर मशीन और शटरिंग प्लेट्स तथा 60,000 रुपये के ऋण से उन्होंने निर्माण कार्यों में अपना व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 6,000–7,000 रुपये की आय हो रही है।

सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व मलेरिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसके लक्षणों में बुखार, कंपकंपी, सिरदर्द व कमजोरी शामिल हैं। समय पर जांच और उपचार जरूरी है। बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, साफ-सफाई और पानी जमा न होने देने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मलेरिया उन्मूलन में सहयोग की अपील की।

नेपाल ने 100 नेपाली रुपये से अधिक सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू की है। भारत सोनौली बॉर्डर सहित कुछ सीमाओं पर फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू कर रहा है, जिससे यात्रियों का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। इन बदलावों का उद्देश्य सुरक्षा और सीमा नियंत्रण को मजबूत करना है, लेकिन यात्रियों के लिए प्रक्रिया थोड़ी सख्त और समय लेने वाली हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मांग की है कि आगामी जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा को मातृभाषा विकल्प के रूप में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान फॉर्म और पोर्टल में यह विकल्प न होने से राज्य के करोड़ों छत्तीसगढ़ी बोलने वालों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। संगठनों ने इसे भाषा की उपेक्षा बताते हुए छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक शिक्षा, सरकारी कामकाज और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई है।

भारत-नेपाल सीमा पर हाल के दिनों में कस्टम जांच कड़ी कर दी गई है। अब 100 नेपाली रुपये (करीब 62 भारतीय रुपये) से अधिक मूल्य का सामान नेपाल ले जाने पर शुल्क देना अनिवार्य है, वरना सामान जब्त किया जा सकता है। इस सख्ती में रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, दाल, तेल और पैक्ड खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं, जिससे सीमावर्ती लोगों को परेशानी हो रही है। नेपाल सरकार इसे तस्करी रोकने का कदम बता रही है, जबकि भारत ने भी स्थिति पर नजर रखते हुए जरूरत पड़ने पर अपनी ओर से सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

मुंगेली पुलिस ने CEIR पोर्टल और IMEI ट्रैकिंग की मदद से “गुम मोबाइल खोज अभियान” चलाकर 90 मोबाइल फोन (करीब 13.5 लाख रुपये मूल्य) बरामद किए और उनके असली मालिकों को वापस सौंपे। इस अभियान में साइबर सेल और विभिन्न थानों की टीमों ने मिलकर काम किया। पुलिस ने लोगों को गुम मोबाइल की तुरंत शिकायत करने और सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी।

फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों व जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती हलचल यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर रूप ले सकता है। घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। समुद्री बीमा दरें बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे शिपिंग लागत प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति लंबी चली, तो इसका असर भारत सहित कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ में “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधार के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। अभियान में 551 ग्राम पंचायतों में सोख्ता गड्ढे, डबरी, तालाब गहरीकरण, तालाब खनन और कुआं निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अनुपयोगी बोरवेल को पुनः उपयोगी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान को जनभागीदारी से जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी के साथ निजी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भी भागीदारी होगी। सभी कार्यों को 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

नीति आयोग के आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 में जिले ने सभी निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया। आकांक्षी जिले के 5 और विकासखंड के 6 संकेतकों—जैसे बच्चों का वजन, टीबी पहचान, स्कूलों में बालिका शौचालय, पशुओं का टीकाकरण एवं पोषण आहार वितरण—को पूर्ण करने के लिए सभी विभागों, महिला समूहों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समन्वित प्रयास किए।

जिले में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए डिजिटल सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 76 PVTG गांवों में निवासरत 940 परिवारों (कुल 3306 जनसंख्या) का शत-प्रतिशत ऑनलाइन दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का सही लाभ पहुंचाना और स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करना है।

छत्तीसगढ़ में “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 26 जिलों में समितियों का गठन हो चुका है और 4191 पांडुलिपियों का सर्वे पूरा किया गया है। संस्कृति विभाग के नेतृत्व में प्रशिक्षित टीमों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर को खोजकर डिजिटल रूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अमूल्य ज्ञान सुरक्षित पहुंच सके।

विकासखंड स्तर पर स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से पशु बाजार समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जो प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र पाए जाने पर प्रस्ताव जिला मॉनिटरिंग समिति को प्रस्तुत करती है। जिला समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार पंजीयन एवं संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।