अंबिकापुर के मानिकप्रकाशपुर और क्रांति प्रकाशपुर में वन अधिकार अधिनियम के तहत मिली जमीन की आड़ में पहाड़ियों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया जेसीबी से पहाड़ काटकर मुरम और पत्थर निकाल रहे हैं, जबकि ग्रामीणों को पहाड़ समतल कर मकान बनाने का झांसा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक आदिवासी परिवार की किस्मत दूसरी बार चमकी है। अहिरगवां की निजी हीरा खदान से 11.19 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है। इससे पहले वर्ष 2024 में इसी परिवार को 19.22 कैरेट का हीरा मिला था, जिसकी नीलामी 93 लाख रुपये में हुई थी।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।

महासमुंद जिले में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय ग्रामीणों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है। जिले से प्रतिदिन लगभग 34 हजार लीटर दूध का विक्रय देवभोग दुग्ध महासंघ और निजी डेयरियों के माध्यम से किया जा रहा है।

मुरैना के बहेरी समेत आसपास के पांच गांवों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। गर्मी और मानसून दोनों मौसमों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई बार उन्हें गंदे गड्ढों और नालों का पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

सूरजपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी गांव अमूवारीपारा में पिछले 9 महीनों से सोलर पावर प्लांट बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीण अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल चार्जिंग और दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने क्रेड़ा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात कही है। गांव में अंधेरे के कारण जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से तत्काल मरम्मत की मांग करते हुए जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

आदिवासी आजीविका पर गहरा संकट : सड़कें आवाजाही के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। बागबाहरा के द्वारतराकला में विकास के नाम पर जो हुआ, वह पेड़ों की कटाई नहीं, आदिवासी संस्कृति और उनकी आजीविका की हत्या है। जिन पेड़ों को पीढ़ियों ने सींचा, उन्हें सरकारी मशीनों ने चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया।

सुकमा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 308 करोड़ रुपए के 228 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 159 का शिलान्यास और 69 का लोकार्पण शामिल है। नक्सल प्रभावित बस्तर में अब तेजी से शांति और विकास लौट रहा है—3 हजार से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” के तहत 1100 टीमें घर-घर जांच करेंगी, वहीं महिलाओं, आदिवासियों और दिव्यांगों को योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।