मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के किसान राममिलन सिंह ने इफको नैनो डीएपी का उपयोग कर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की मिसाल पेश की है। नैनो तकनीक से उर्वरकों की लागत कम हुई और फसल की गुणवत्ता व वृद्धि में सुधार देखने को मिला। कृषि विभाग और सहकारी समिति के मार्गदर्शन में यह पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है।

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने AI मिशन, BEML संयंत्र, डिजिटल निर्माण प्रणाली, ग्रामीण सड़क विकास, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से तकनीक, उद्योग, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने घुमंतू और निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेशभर में 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। अब तक 42 गौधामों में करीब 5 हजार 109 बेसहारा पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 151 गौधामों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। योजना से गौ-संरक्षण के साथ ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी नियमों में संशोधन करते हुए अब मठ-मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भी धान बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना होगा।

तेज डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्योहारों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। शासन ने बताया कि पुराने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नए कानून में कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनालॉग पनीर और अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत लिया गया है। ऐसे उत्पादों पर रोक लगाई गई है, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा या गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें असली डेयरी उत्पादों की तरह बेचा जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी और आसान होंगे। ऑटो ई-म्यूटेशन, जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शे और ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) प्रशिक्षु अधिकारियों की अस्थायी पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। फील्ड ट्रेनिंग के तहत 5 अधिकारियों को अलग-अलग वनमंडलों में उप वनमंडलाधिकारी (SDO Forest) के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। कुनाल मिश्रा को सरगुजा, मृगजा यादव को कटघोरा, परख सारडा को सुकमा, प्रीति यादव को उत्तर नारायणपुर और यशस्वी मौर्य को राजनांदगांव वनमंडल में तैनात किया गया है।

छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के शिक्षकों को राज्य सरकार के नए आदेश से झटका लगा है। अब पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षाकर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा अवधि को भी शामिल किया जाए और पदोन्नति नियमों में राहत दी जाए। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है।

कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने गैर-स्थानीय मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि तिमाही परीक्षा 21 से 26 सितंबर और अर्धवार्षिक परीक्षा 1 से 7 दिसंबर तक होगी। नई व्यवस्था से परीक्षा प्रणाली में समानता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।