त्वरित प्रशासनिक एक्शन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। सरगुजा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण जनता की मांग पर की गई घोषणाओं को जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड समय में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित समाधान शिविरों में समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिव्यांगजनों को 151 सहायक उपकरण वितरित किए। इनमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर, बैसाखी और छड़ी शामिल हैं, और उन्हें आवागमन व दैनिक कार्यों में सुविधा मिली है। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

महंगे ईंधन से राहत और आर्थिक बचत: इस संयंत्र के पुनर्जीवन से स्थानीय ग्रामीणों को महंगे एलपीजी (LPG) सिलेंडर की निर्भरता से बड़ी राहत मिलेगी। गांवों में घरेलू ईंधन की चौबीसों घंटे सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित होने से महिलाओं को लकड़ी इकट्ठा करने की परेशानी और चूल्हे के हानिकारक धुएँ से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवारों के मासिक खर्च में भारी बचत होगी।

भिलाई नगर निगम ने स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के उल्हासनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार तड़के करीब 4 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

प्रशासन का कड़ा रुख: धमतरी जिले में आगामी खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की किल्लत और कालाबाजारी से बचाने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीमों ने व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया है।

जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 ग्राम पंचायतों में लगभग 3 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से आधुनिक बकरी पालन शेड स्वीकृत किए हैं। इन शेडों का निर्माण वैज्ञानिक मॉडल पर किया जाएगा, जिससे पशुओं को मौसम और बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी तथा उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। योजना में बकरी पालन के साथ देशी मुर्गी पालन को भी एकीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। साथ ही पशुपालकों को चारा, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह पहल रोजगार सृजन, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नारायणपुर जिला प्रशासन ने बरसात के मौसम में पहुंचविहीन और दुर्गम क्षेत्रों में राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तैयारी की है। जिले की 39 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जुलाई से सितंबर तक के लिए तीन महीने का खाद्यान्न स्टॉक पहले ही भंडारित कर दिया गया है, ताकि बारिश के दौरान सड़क संपर्क टूटने या परिवहन बाधित होने पर भी हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सके।

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वितरित किए गए मंगलसूत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 10 फरवरी 2026 को खड़गवां ब्लॉक के चनवारीडांड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 189 जोड़ों का विवाह हुआ था। नवविवाहित महिलाओं का आरोप है कि उन्हें उपहार में मिला मंगलसूत्र कुछ ही दिनों में काला पड़ गया और जांच कराने पर वह गिलट का निकला।

इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित मधुर गर्ल्स हॉस्टल में दूषित भोजन परोसे जाने का मामला सामने आया है। खराब भोजन खाने से 20 से अधिक छात्राएं बीमार पड़ गईं, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्राओं ने खाने में कीड़े, बाल और अन्य गंदगी मिलने की शिकायत की थी। जांच में मेस परिसर में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद प्रशासन ने भोजन सप्लाई करने वाली मेस को सील कर दिया है। खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महासमुंद जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव के साथ की जाएगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय स्कूलों में बच्चों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, साइकिल एवं छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा।

जगदलपुर के नयामुंडा स्थित पुराने फिल्टर प्लांट और पानी टंकी परिसर में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। आग की लपटें परिसर में रखे ब्लीचिंग पाउडर और अन्य सामग्री तक पहुंच गईं, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।

बसना जनपद पंचायत में सुशासन तिहार के तहत ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई जारी है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है।