केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।

तकनीकी शिक्षा में बेटियों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की AICTE Pragati Scholarship Scheme बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग और डिप्लोमा जैसी पढ़ाई कर रही छात्राओं को हर साल ₹50,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और DBT आधारित है, जिससे राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचती है।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, कोयला उत्पादन, खनन क्षेत्र के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में रेल एवं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और निवेश व रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बढ़ती महँगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि महँगाई का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और युवाओं पर पड़ रहा है। डॉ. डहरिया ने केंद्र सरकार से कीमतें कम करने और महँगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष Kiran Singh Deo ने भिलाई दौरे के दौरान झीरम घाटी कांड, नक्सलवाद, नीट परीक्षा और पेट्रोल-डीजल की कीमतों जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान झीरम कांड की सच्चाई सामने नहीं लाई। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा बस्तर में विकास और नक्सलवाद खत्म करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। नीट मामले में उन्होंने कहा कि सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आवास, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के मॉडल के रूप में उभर रहा है।

वैश्विक ऊर्जा संकट और महंगे ईंधन के दौर में भी दुनिया के कुछ देशों में पेट्रोल बेहद सस्ता बिक रहा है। Libya में पेट्रोल की कीमत करीब ₹2.30 प्रति लीटर है, जबकि Iran और Venezuela में भी पेट्रोल ₹3 प्रति लीटर के आसपास मिलता है। इसकी मुख्य वजह इन देशों के विशाल तेल भंडार और सरकार द्वारा दी जाने वाली भारी सब्सिडी है।

25 मई 2026 से पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गया। ईरान-अमेरिका तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा।

पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए इसे आम जनता, किसानों और मध्यमवर्ग पर आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने कहा कि 9 दिनों में तीसरी बार ईंधन महंगा होने से खेती, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार से टैक्स में राहत देकर कीमतें नियंत्रित करने की मांग की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 48.78 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना रेलवे ओवरब्रिज और 22.79 करोड़ रुपये की लागत वाले शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। 787 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से कचना रेलवे फाटक पर वर्षों से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स चयन ट्रायल से बाहर किए जाने पर भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि मातृत्व किसी खिलाड़ी के करियर में बाधा नहीं बनना चाहिए और मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को लेकर विवादित बयान दिया। बैज ने कहा कि पीएम मोदी इटली में “हनीमून और प्री-वेडिंग शूट” कराने गए हैं। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही रायपुर के कमिश्नरी सिस्टम को विफल बताते हुए दुर्ग और बिलासपुर में इसे लागू करने पर सवाल उठाए। अंतागढ़ में सरपंचों के इस्तीफे और विकास कार्यों के ठप होने को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा।