पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज हसन नवाज का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक खेल और “नफरत” जैसी बात कही। इससे क्रिकेट फैंस के बीच विवाद और बहस छिड़ गई। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब भावनात्मक नहीं था और बल्लेबाजी पूरी तरह मैच की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए किसी एक गेंदबाज को टारगेट करना व्यावहारिक नहीं होता।

मामला धार्मिक प्रतीकों जैसे सिंदूर, तिलक, मंगलसूत्र और कलावा से जुड़ा है, जिसे लेकर कथित प्रतिबंध की बात सामने आई। लेकिन कंपनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पालनार स्कूल के प्रधानाध्यापक राजू पुजारी की आत्महत्या मामले में पुलिस ने ठेकेदार देवाशीष मंडल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि स्कूल भवन निर्माण कार्य के बकाया भुगतान को लेकर दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते शिक्षक ने जंगल में फांसी लगाकर जान दे दी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक रिश्तेदार ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बाइक से जंगल में ले जाकर फेंक दिया ताकि सबूत छिपाए जा सकें। चार दिन बाद शव मिलने पर मामला सामने आया। पुलिस जांच में आरोपी आशन राठिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

सरगुजा जिले के कंठी क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़े मामले में भाजपा आदिवासी मोर्चा के एक पदाधिकारी पर पटवारी के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोप लगे हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से राजस्व विभाग के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।

महासमुंद जिले के आमागांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को कमरे में बंद कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए उनके बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को “आतंकवादी” कहा। भाजपा ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की, जिसके बाद आयोग ने खड़गे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम सिधमा में जमीन बंटवारे को लेकर पुराना पारिवारिक विवाद हिंसक हो गया, जिसमें एक वृद्धा के साथ मारपीट के बाद उनकी मौत हो गई। घटना 15 अप्रैल की है, जब घर में विवाद बढ़ने पर कई रिश्तेदारों ने महिला पर हमला किया। अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद इसे हत्या मानते हुए मामला दर्ज किया और करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे हैं। इसके विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने थाने पहुंचकर FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है, जबकि दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ गया है।

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर विवाद पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (नमित शर्मा और अंजलि भारद्वाज मामलों) के अनुसार पारदर्शी तरीके से नहीं हुईं। मुख्य आपत्ति यह है कि 2024 में जिन्हें अयोग्य माना गया था, उन्हें कुछ महीनों बाद योग्य घोषित कर नियुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्च कमेटी की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि नियुक्तियां किन नियमों और मापदंडों के तहत की गईं।

जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के ग्राम हल्दीझरिया में 16 अप्रैल 2026 को घरेलू विवाद के दौरान एक बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता पर लकड़ी के औजार से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के बिजेमाल क्षेत्र में स्थित “ए.के. स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल” को जिला कलेक्टर द्वारा बिना मान्यता के चलते बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि आदेश के बावजूद स्कूल का संचालन और एडमिशन प्रचार जारी है। सोशल मीडिया पर नए सत्र के लिए प्रवेश, फीस छूट और अन्य सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम को अनियमितताएं मिलीं और मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।