बस्तर में हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर होने के बाद अब वैचारिक नेटवर्क पर बहस शुरू हुई है। लेख लोकतांत्रिक असहमति और माओवादी हिंसा में फर्क रखते हुए शिक्षा, रोजगार और विकास को स्थायी शांति का रास्ता बताता है।

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की सड़क एवं पुल निर्माण कार्ययोजना को मंजूरी मिली है। प्रमुख मार्गों को फोरलेन करने, रायपुर में नए बायपास-फ्लाईओवर बनाने और बस्तर में कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर रहेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के जरिए युवाओं को प्रतिभा दिखाने के अवसर देने की बात कही। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। भारतनेट परियोजना के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जबकि 8,328 गांवों में ऑन-डिमांड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, BSNL, CSBIL और CHiPS के बीच इस संबंध में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

छत्तीसगढ़ के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 3.40 लाख से अधिक SC, ST और OBC विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति से अब भी वंचित हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 14.79 लाख पात्र छात्रों में से 11.38 लाख को भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीब 23 प्रतिशत छात्रों की राशि अटकी हुई है।

छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार खेल अधोसंरचना, आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, बस्तर-सरगुजा ओलंपिक और नई खेल परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है।

5वीं वाहिनी सशस्त्र बल कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ रुपये के गबन मामले में पुलिस ने एक और आरोपी प्रधान आरक्षक संजय चौहान को गिरफ्तार किया है। इससे पहले समिति अध्यक्ष शिवकांत तिवारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2012 से 2021 के बीच लोन खातों और जमा राशि में फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेराफेरी की गई। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाल रही है।

छत्तीसगढ़ की सौर सुजला योजना नारायणपुर और बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्रों के किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। योजना के तहत रियायती दरों पर सोलर सिंचाई पंप मिलने से किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हुई है। अब वे बिना बिजली बिल और कटौती की चिंता के खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ में 13,840 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से प्रदेश की खनिज संपदा को अधिक मूल्य और निवेश में बदला जाएगा।

‘आजादी की धुन’ समारोह में 100 युवा कलाकारों ने विभिन्न वाद्ययंत्रों पर एक साथ देशभक्ति की धुनें प्रस्तुत कीं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच बड़ी संख्या में प्राचार्यों के पद खाली होने की जानकारी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग के टी-संवर्ग यानी आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में प्राचार्य के कुल 766 पद रिक्त हैं। इतने पद खाली होने के बावजूद विभाग सीमित संख्या में व्याख्याताओं को पदोन्नति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में 1.6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डेटा सेंटर, आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है।