महासमुंद में 12 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद रुपकुमारी चौधरी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस कानून को ऐतिहासिक बताया।

छत्तीसगढ़ में “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 26 जिलों में समितियों का गठन हो चुका है और 4191 पांडुलिपियों का सर्वे पूरा किया गया है। संस्कृति विभाग के नेतृत्व में प्रशिक्षित टीमों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर को खोजकर डिजिटल रूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अमूल्य ज्ञान सुरक्षित पहुंच सके।

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए Amit Shah ने BJP का ‘भरोसे का शपथ पत्र’ जारी किया, जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश दिखी। मेनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने ₹3000, फ्री बस यात्रा और 33% आरक्षण जैसे बड़े वादे किए गए हैं। साथ ही 6 महीने के भीतर UCC लागू करने, घुसपैठ पर सख्ती, 1 करोड़ रोजगार, बेरोजगारों को ₹3000 भत्ता, 7वां वेतन आयोग, पेंशन और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसे बंगाल में बदलाव और विकास का रोडमैप बताया है।

बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। 5 अप्रैल को NCDC और AIIMS की टीम जांच करेगी। 1 किमी क्षेत्र में चिकन-अंडे की बिक्री पर रोक, 17 लोगों के सैंपल लिए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंबिकापुर–दिल्ली–कोलकाता हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस नई उड़ान सेवा से सरगुजा संभाग सीधे राष्ट्रीय राजधानी और महानगर से जुड़ गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में PNG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे अनुमति प्रक्रिया आसान होगी और घर-घर प्राकृतिक गैस आपूर्ति का कार्य तेजी से पूरा होगा।

केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति को सुचारु रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राशन दुकानों के साथ-साथ चुने हुए पेट्रोल पंपों पर भी 60 दिनों तक केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों तक जल्दी सप्लाई पहुंच सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम एशिया हालात पर उच्चस्तरीय समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में पेट्रोल, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बताई गई। अफवाहों से दूर रहने, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई और कंट्रोल रूम के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर शून्य कर दी है। ईरान-इजरायल तनाव के बीच लिया गया फैसला आम जनता को राहत देगा। कीमतों में 8-10 रुपये प्रति लीटर तक गिरावट संभव, तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा।

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वृंदावन में ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने पर जोर