यह दावा कि भारत सरकार ने देश का 18वां रेलवे ज़ोन (South Coast Railway) पूरी तरह कार्यात्मक कर दिया है और वह अगले महीने से शुरू हो जाएगा, अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 17 ज़ोन ही सक्रिय हैं। प्रस्तावित नया ज़ोन South Coast Railway लंबे समय से योजना में है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्रों में रेलवे प्रशासन को बेहतर बनाना है।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

खैरागढ़ में भाजपा की कथित तीन राज्यों में चुनावी जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक पर उत्सव मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। कार्यकर्ताओं ने इसे विकास और जनविश्वास की जीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों को इसका श्रेय दिया। स्थानीय नेताओं ने इसे जनता के भरोसे और भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों का परिणाम बताया। पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष और जनशक्ति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि “बंगाल में कमल खिल उठा” और डबल इंजन सरकार राज्य के विकास के लिए काम करेगी। साथ ही पीएम ने Assam में NDA की जीत पर खुशी जताई, जबकि Tamil Nadu और Puducherry के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया।

महासमुंद जिले में केंद्र प्रायोजित सिल्क समग्र 2 योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। योजना के तहत अब तक 21 किसानों का चयन कर शहतूत पौधरोपण कराया गया है। यह योजना 5 एकड़ से कम भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को रेशम उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय का अवसर देती है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये तक की शुद्ध आय संभव है। किसानों को पौधरोपण, सिंचाई, कृमि पालन गृह निर्माण और उपकरणों के लिए कुल 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी शामिल है।

भारत के संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 48 के तहत राज्य को गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन यह नीतिनिर्देशक तत्व (Directive Principle) है, यानी यह अदालत में बाध्यकारी नहीं होता। इसी तरह अनुच्छेद 51A नागरिकों के कर्तव्यों की बात करता है, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए दंडात्मक प्रावधान सीमित हैं। यदि इन अनुच्छेदों में बदलाव करना हो, तो इसके लिए संसद में संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendment) की जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसमें व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी होती है।

केजरीवाल ने जज को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे कोर्ट में न तो खुद और न ही वकील के जरिए पेश होंगे। उन्होंने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए Mahatma Gandhi के “सत्याग्रह” के रास्ते पर चलने की बात कही। उनका आरोप है कि जज का जुड़ाव Rashtriya Swayamsevak Sangh से संबंधित विचारधारा वाले संगठन से रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को 2029 तक उग्रवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें मणिपुर अभियान का मुख्य केंद्र होगा। चुनाव और अमरनाथ यात्रा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। CRPF CoBRA कमांडो जैसे विशेष बल गुरिल्ला ऑपरेशंस संभालेंगे, जबकि आधुनिक तकनीक और ड्रोन निगरानी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए ड्रग्स तस्करी पर कार्रवाई कर उग्रवाद की फंडिंग रोकने पर जोर दिया जाएगा।

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर में अरुण साव ने “गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स” पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत कीं। शिविर में खेल अवसंरचना, प्रतिभा विकास, स्टार्टअप्स, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एज फ्रॉड रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद और गगन नारंग सहित विशेषज्ञों की भागीदारी रही। डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं पर केंद्रित अलग चिंतन शिविर आयोजित करने की घोषणा की।

श्रीनगर में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के खेल भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। पहले दिन ‘मेडल स्ट्रेटजी’, ‘खेलो भारत नीति’ और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2048 तक ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लक्ष्य पर रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने Rashtriya Swayamsevak Sangh पर हमला बोलते हुए उसे “राष्ट्रीय सरेंडर संघ” कहा है। यह बयान आरएसएस नेता Ram Madhav के अमेरिका में दिए एक कथित बयान और बाद में उसके स्पष्टीकरण के बाद आया। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस घटना ने आरएसएस की सोच और कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल सरेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का गहन सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक सरेंडर करने वालों को ही पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिले। इस काम के लिए नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो सभी सरेंडर मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसकी नियमित निगरानी करेंगे।