जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सृष्टि अमर चंद्राकर ने तुमगांव निवेश क्षेत्र विकास योजना 2041 को लेकर कलेक्ट्रेट बैठक को महज औपचारिकता बताया और आरोप लगाया कि सरकार 12 गांवों के हजारों लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना में पहले से मौजूद उद्योगों को शामिल न कर और कृषि भूमि वाले गांवों को बाहर रखकर असंतुलित विकास की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने रायगढ़ जिले के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 4 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये की लागत से 5 हाईटेक वेयरहाउस निर्माण को मंजूरी दी है। खरसिया और घरघोड़ा विकासखंड में बनने वाले इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 9 हजार मीट्रिक टन होगी।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत रमेश नंदनवार ने सरायपाली एवं बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण अभियान, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम और मानसून पूर्व महामारी नियंत्रण की तैयारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 ग्राम पंचायतों में लगभग 3 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से आधुनिक बकरी पालन शेड स्वीकृत किए हैं। इन शेडों का निर्माण वैज्ञानिक मॉडल पर किया जाएगा, जिससे पशुओं को मौसम और बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी तथा उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। योजना में बकरी पालन के साथ देशी मुर्गी पालन को भी एकीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। साथ ही पशुपालकों को चारा, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह पहल रोजगार सृजन, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने सरायपाली और बसना विकासखंडों का निरीक्षण कर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्राम बालसी में सामुदायिक शौचालय, केंदुढार में आंगनबाड़ी भवन निर्माण, तथा बिरकोल में हाट बाजार एवं तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

देवास जिले के सतवास में स्व. नटवर बियानी की स्मृति में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता ने ग्रामीण परंपरा और रोमांच का अनूठा संगम पेश किया। कन्नौद रोड स्थित तालाब मैदान में 24 घंटे चली इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आई 120 बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। रातभर चले मुकाबलों को देखने बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे और पूरा माहौल मेले जैसा बन गया।

महासमुंद जनपद पंचायत के भोरिंग एवं पटेवा क्लस्टर में 58 ग्राम पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया। योजनाओं की प्रगति, पशु नियंत्रण, जल जीवन मिशन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

तुमगांव निवेश क्षेत्र विकास योजना 2041 को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर, नगर निवेश अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि 2025 को आधार मानकर 2041 तक के लिए विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें तुमगांव सहित 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

जिले में 30 जून तक चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान के तहत महासमुंद, बसना, पिथौरा और सरायपाली विकासखंडों की 22 ग्राम पंचायतों में कृषक चौपाल एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और प्राकृतिक खेती के महत्व की जानकारी दी।

नारायणपुर जिले के ओरछा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंदला के आश्रित ग्राम बासीन में मनरेगा योजना के तहत फलदार पौधों का सफल रोपण किया गया है। उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए उच्च गुणवत्ता वाले आम के पौधों में लगभग 99 प्रतिशत पौधे स्वस्थ और जीवित पाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के दक्कोटोला गांव के ग्रामीणों ने लंबे समय से उपेक्षित सड़क की मरम्मत खुद शुरू कर दी है। पिछले 25 वर्षों से सड़क बनाने की मांग के बावजूद, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मदद न मिलने के कारण गांव के लोग चंदा और स्वयं के श्रम से इस काम को संभाल रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है,

महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा आवेदनों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण के साथ-साथ हितग्राहियों को उनके प्रकरणों की स्थिति की जानकारी फोन के माध्यम से दी जा रही है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर अधिकारी सीधे हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें योजनाओं से संबंधित अपडेट उपलब्ध करा रहे हैं। इस पहल से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है।