छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही आम नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निराकरण के लिए CM हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। इस संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को शिकायतों और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयसीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल ने शिकायत पंजीयन, मॉनिटरिंग और समाधान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला परियोजना के तहत कथित मुआवजा घोटाले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए रिटायर्ड IAS अधिकारी जेके ध्रुव के भिलाई स्थित आवास समेत तीन ठिकानों पर छापा मारा। जांच एजेंसी करोड़ों रुपये के भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले, डिजिटल साक्ष्यों और मनी ट्रेल की जांच कर रही है।

तिल्दा-नेवरा में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक किसान की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोषी पटवारी को एक घंटे के भीतर निलंबित करने के निर्देश दिए। किसान को अपनी जमीन के रिकॉर्ड सुधारने के लिए लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार AI, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में तेज और लक्षित विकास के लिए योजनाओं को मिशन मोड में संचालित करेगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने मिशनों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। सरकार युवाओं को एआई, खेल और उद्यमिता से जोड़ते हुए रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।

छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली ने सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाकर सुशासन की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी को बढ़ावा दे रही है तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम कर रही है। अब फाइलें ऑनलाइन ट्रैक होती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित हुई है।

महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत परिसर में सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु श्रमदान किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत नंदनवार सहित अधिकारियों-कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी विभागों और आमजन से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

महासमुंद जिले में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश के बावजूद 52 स्वास्थ्यकर्मी अब तक अपने मूल पदस्थापना स्थल पर जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं। आदेश के 12 दिन बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सीएमएचओ ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

महासमुंद जिले में ई-ऑफिस प्रणाली तेजी से लागू हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। अब तक 1366 अधिकारी-कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं और 5,000 से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है। इस व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है, कार्यों में गति आई है और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है। सभी विभागों में कागजी कार्य के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सुशासन को मजबूती मिल रही है।