प्रसिद्ध इको-टूरिज्म स्थल मनगटा में प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध सड़कें, पिलर्स और बाउंड्रीवॉल तोड़ दिए।

रायपुर के सड्डू इलाके में “चंदन डेयरी फैक्ट्री” द्वारा करीब 1.45 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण तोड़ दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन अब अतिक्रमण मुक्त कर ली गई है और इसे फेंसिंग कर सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, जिस पर आगे जनहित के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं।

अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने कमोदा रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के अनुसार रिसॉर्ट का निर्माण करीब 45 डिसिमल सरकारी भूमि पर किया गया था। दो दिन पहले विरोध और हंगामे के कारण कार्रवाई टाल दी गई थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद सोमवार सुबह भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ टीम मौके पर पहुंची। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं रिसॉर्ट की जमीन से जुड़े शरणार्थी भूमि विवाद की भी जांच जारी है। पिछले एक महीने से अंबिकापुर में प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है।