छतरपुर जिले के बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं और मरीजों से कथित वसूली के आरोपों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 39 पंचायतों के लोगों के लिए प्रमुख सरकारी अस्पताल माने जाने वाले इस केंद्र में मरीजों को दवा, सलाइन और अन्य जरूरी सामान के लिए बाहर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सलाइन चढ़ाने के नाम पर पैसे वसूले जाने का आरोप लगाया है। वहीं भीषण गर्मी में साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर भी नाराजगी है। मामले पर बीएमओ डॉ. सत्यम असाटी ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खैरागढ़ जिले के विचारपुर धान खरीदी केंद्र में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। शिकारीटोला के किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर केंद्र पहुंचा था, जहां गुणवत्ता खराब बताकर धान खरीदने से इनकार करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि खरीदी कराने के बदले 10 से 15 हजार रुपये की मांग की गई और कुछ राशि ऑनलाइन व नकद दी गई, जिसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद किसान परिवार ने कलेक्टर और सहकारिता विभाग से शिकायत की है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है।

रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र में एक पूर्व पार्षद श्याम भोजवानी पर युवक साहिल यादव को झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ₹40-50 हजार की अवैध वसूली मांगने का आरोप लगा। मामला प्रेम संबंध विवाद के बाद शुरू हुआ था, लेकिन थाने में समझौता हो जाने के बावजूद आरोपी ने “मामला खत्म कराने” के नाम पर पैसे मांगे। साहिल ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रायगढ़ SSP शशि मोहन सिंह ने कहा कि पुलिस का नाम लेकर वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि आरोपी केवल ड्राइवर नहीं बल्कि अवैध वसूली नेटवर्क का सक्रिय सदस्य रहा है और जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। जांच में इनकम टैक्स छापे के दौरान मिली डायरियों से करीब 13 करोड़ रुपये की अवैध वसूली के संकेत मिले हैं। इस मामले में EOW-ACB ने कुल 35 लोगों को आरोपी बनाया है, जिन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली के गंभीर आरोप हैं।

फरार आरोपी विकास अग्रवाल के भाई विवेक अग्रवाल (श्रीराम ज्वेलर्स के मालिक) के ठिकानों से 17 किलो सोना, हीरे के हार और भारी नकदी जब्त की गई है। विकास अग्रवाल, अनवर ढेबर के सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है और 4 साल से फरार है। भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के अमर इंफ्रा सहित अन्य फर्मों के रिकॉर्ड खंगाले गए। वहीं भिलाई में कारोबारी गोविंद मंडल के ठिकानों पर भी जांच हुई।

आरंग क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने तड़के बड़ी कार्रवाई की। खनिज विभाग की टीम ने ग्राम चिखली और कुरूद की खदानों पर छापा मारकर रात्रिकालीन अवैध उत्खनन और अनियमितताओं की पुष्टि की। मौके से 4 पोकलेन मशीनें जब्त कर खनन कार्य तत्काल बंद कराया गया। यह कार्रवाई शिकायतों के आधार पर की गई थी, जिनमें सीमा से अधिक खनन, बिना रॉयल्टी उत्खनन और अवैध भंडारण के आरोप शामिल थे। प्रशासन ने आगे सख्त कार्रवाई और नियमित निगरानी की बात कही है।

महासमुंद में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) लीलाधर सिन्हा पर शिक्षकों से अवैध वसूली, फर्जी बिल, स्टेशनरी घोटाला और अन्य अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है। हालांकि शिक्षक संगठनों का आरोप है कि आठ महीने पहले बनी एक पुरानी जांच समिति ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक संघ ने निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन, भूख हड़ताल और पदयात्रा की चेतावनी दी है।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बेमचा के सरपंच देवेन्द्र चंद्राकर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सूरज राम रात्रे ने बताया कि सरपंच ने निर्माण के लिए पहले से जारी एनओसी को निरस्त कर दिया और पुनः जारी करने के बदले 3.80 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। एसीबी ने योजना बनाकर 16 अप्रैल 2026 को आरोपी को 1 लाख रुपये की अगली किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है और एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मजबूत पहल का प्रतीक है।

महासमुंद में बीईओ लीलाधर सिन्हा पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और पक्षपात के आरोप लगाते हुए सर्व शिक्षक संघ ने कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें हटाकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की। शिक्षकों ने अवकाश स्वीकृति में अवैध वसूली, फर्जी बिल और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए। एक शिक्षिका ने भी अवकाश के बदले पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि बीईओ ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अवकाश प्रशासनिक कारणों से रोका गया था।