"पदोन्नति" के लिए 50 परिणाम मिले
शिक्षा
CG School Education: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 प्राचार्यों और अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी सूची
Chhattisgarh School Education: विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए 13 प्राचार्यों और शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए हैं। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के उप संचालकों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, वहीं बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, खैरागढ़ और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी समेत कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
राष्ट्रीय
Manjhi Teachers Protest: शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, पुरानी पेंशन और समान वेतन की मांग
Manjhi Teachers Protest: शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पुरानी पेंशन बहाली, समान काम के लिए समान वेतन और TET की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।
राष्ट्रीय
Madhya Pradesh Cooperative Department: सुबह प्रभार संभाला, शाम को रिटायर हो गए सुरेश सांवले, पेंशन-ग्रेच्युटी पर पड़ेगा सीधा असर
Madhya Pradesh Cooperative Department: सुरेश सांवले का प्रमोशन चर्चा का विषय बन गया है। 31 अगस्त को ज्वॉइंट रजिस्ट्रार का पदभार संभालने के करीब 6 घंटे बाद ही वे सेवानिवृत्त हो गए। इस घटनाक्रम से प्रमोशन प्रक्रिया, प्रशासनिक तालमेल और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
शिक्षा
CG Teacher TET: सरकार आयोजित करेगी विभागीय TET, साल में मिलेंगे 3 मौके
CG Teacher TET: छत्तीसगढ़ के सेवारत शिक्षकों के लिए सामान्य TET की जगह अलग विभागीय TET आयोजित करने पर सहमति बनी है। इसे साल में तीन बार कराने और न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव दिया गया है।
रायपुर संभाग
Teachers Protest : TET मुक्ति को लेकर रायपुर में शिक्षकों का हल्लाबोल, सीएम के नाम ज्ञापन
Teachers Protest: रायपुर में हजारों शिक्षकों ने टीईटी से छूट समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेंशन, वेतन विसंगति और पदोन्नति नियमों पर जल्द निर्णय की मांग की।
महासमुंद
Chhattisgarh Teacher Protest: शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने उठाईं पांच प्रमुख मांगें, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
Chhattisgarh Teacher Protest: छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने टीईटी से राहत, पूर्व सेवा की गणना, वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति नियमों में संशोधन और ब्रिज कोर्स की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रीय
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे रिटायर अर्धसैनिक जवान, OPS समेत इन मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन
रिटायर CAPF जवान और कर्मचारी OPS बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर 7 नवंबर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। संगठन ने CAPF के वरिष्ठ पदों पर अपने कैडर अधिकारियों को पर्याप्त अवसर देने की भी मांग उठाई है।
रायपुर संभाग
आरंग में शिक्षकों की रैली, सेवा सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन
आरंग में शिक्षक साझा मंच के आह्वान पर शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने और पूर्व सेवा की गणना समेत विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली।
महासमुंद
पिथौरा में सेवा सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना
पिथौरा में शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी नहीं मिलने पर उन्होंने बाहर धरना दिया। बाद में कर्मचारी के पहुंचने पर ज्ञापन सौंपा गया।
कांकेर (उत्तर बस्तर)
कांकेर में दो सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल, स्कूलों में पढ़ाई हुई प्रभावित
कांकेर जिले में दो सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और उनके लिए अलग टीईटी परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर फेडरेशन ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
शिक्षा
छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध तरीके से होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती, 453 स्कूलों में दूर हुई शिक्षकों की कमी
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती चरणबद्ध तरीके से होगी। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 453 स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की गई है।
बिलासपुर
हाईकोर्ट का अहम निर्देश : 13 अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन मामले में 90 दिनों में फैसला करे सरकार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1998 में लोक सेवा आयोग से चयनित 13 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों के कैडर ट्रांसफर, वरिष्ठता सूची और नोशनल प्रमोशन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने शासन को 90 दिनों के भीतर नियमानुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।