महासमुंद जिले में राजस्व पटवारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। पटवारियों ने पदोन्नति, समयमान वेतनमान और वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के शिक्षकों को राज्य सरकार के नए आदेश से झटका लगा है। अब पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षाकर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा अवधि को भी शामिल किया जाए और पदोन्नति नियमों में राहत दी जाए। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है।

लंबित मांगों को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर आरंग विकासखंड से 800 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं रायपुर में आयोजित विधानसभा घेराव महाआंदोलन में शामिल हुए। शिक्षकों ने वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्ण सेवा लाभ और टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई। ब्लॉक अध्यक्ष धरम दास पाटिल ने कहा कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

आरंग के सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति में वरिष्ठता लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षक 15 जुलाई को रायपुर में होने वाले विधानसभा घेराव महाआंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

जम्हारी के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया, लेकिन पालक और विद्यार्थी नियमित शिक्षकों की मांग पर अड़े हुए हैं।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन महासमुंद की बैठक में शिक्षकों की पुरानी सेवा गणना, पेंशन, पदोन्नति, क्रमोन्नति और विभागीय टीईटी परीक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन ने लंबित मांगों के समाधान के लिए संघर्ष की रणनीति बनाने का निर्णय लिया।

महासमुंद में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पदोन्नति, एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 जुलाई के बाद जिलेभर के शिक्षक DEO कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे।

बागबाहरा नगर पालिका परिषद की पीआईसी बैठक में 24 से अधिक विकास कार्यों की निविदा दरों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क, नाली, पेवर ब्लॉक, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न वार्डों के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। साथ ही दो कर्मचारियों की पदोन्नति और टाउन हॉल को ठेके पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी: नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के सभी 15 वार्डों के लिए दो दर्जन से अधिक निर्माण कार्यों के टेंडरों (न्यूनतम दरों) को स्वीकृति दी गई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में 700 रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 31 जुलाई तक नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति, पुराने नियमों के तहत पदोन्नति, अतिथि प्राध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार और अन्य रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

बस्तर के दंतेवाड़ा जिले स्थित बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क परिवहन से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। विजिलेंस जांच में खुलासा हुआ कि 57 वैगनों की स्वीकृत मालगाड़ी में फर्जी तरीके से 2 अतिरिक्त वैगन जोड़कर करोड़ों रुपए का लौह अयस्क अवैध रूप से रवाना किया गया।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भिलाई नगर निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डिप्टी कमिश्नर की देरी से उपस्थिति और ड्रेसकोड को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि अधिकारियों को अदालत में पेश होने के नियम और अनुशासन की जानकारी क्यों नहीं है। न्यायालय ने अधिकारी को उचित औपचारिक ड्रेस में दोबारा उपस्थित होने की हिदायत दी और समय पालन व कोर्ट की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।