मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं में नियुक्त नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य कर प्रदेश के विकास को नई गति देंगे।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपये से अधिक की स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इनमें 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन का विस्तार और चिकित्सकों-कर्मचारियों के आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है।

‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान राज्य में सुशासन का एक नया मॉडल है, जिसके तहत 23 जिलों में 31 योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाएगा। डिजिटल निगरानी, तीन-चरणीय क्रियान्वयन और अभिसरण आधारित प्रशासन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करना है।

नवा रायपुर स्थित नीति भवन में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा और यूनिसेफ इंडिया के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क, देश के पहले राज्य-विशिष्ट बाल कल्याण सूचकांक, बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और बस्तर अंजोर कार्यक्रम पर चर्चा की गई।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार “अंजोर विजन-2047” के जरिए छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि विभागीय समन्वय, डेटा आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति से हासिल किया जा सकता है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद नगरपालिका शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 स्थित कुंवर दिलीप सिंह जूदेव टाउन हॉल में पहला समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया तथा नागरिकों की समस्याओं और प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में 739 करोड़ 38 लाख रुपये की विकास सौगात दी। इस दौरान 251 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता के बीच जाकर समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

धमतरी जिले के ग्राम कंडेल की छात्रा कुमारी कुसुम लता बिप्रे ने माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा में 97.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पांचवां स्थान हासिल किया। सुशासन तिहार 2026 के दौरान मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने उन्हें मंच पर सम्मानित करते हुए शॉल, श्रीफल और टैबलेट भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कुसुम लता की सफलता को ग्रामीण प्रतिभा, परिवार के संस्कार और मेहनत का परिणाम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के कुसमुरा में 102.93 करोड़ रुपये से अधिक के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है और सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्व मामलों के निपटारे से हजारों लोगों को राहत मिली है। सरकार किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, जिसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और किसानों को बकाया बोनस वितरण प्रमुख हैं। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान सामाजिक बदलाव की मजबूत मिसाल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू इस अभियान के तहत गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर बाल विवाह जैसी कुरीति पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक राज्य की 64 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा चुका है।