Strike Ends: छत्तीसगढ़ में बीते 41 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित कर दी गई है। 13 अक्टूबर से आंदोलन की राह पर चल रहे पटवारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले सकारात्मक भरोसे के बाद यह फैसला लिया है। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद आंदोलन को फिलहाल विराम देने की घोषणा की गई। बैठक के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी चार सूत्रीय मांगों को विस्तार से रखा। सूत्रों और संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में नरम रुख अपनाते हुए भरोसा दिलाया कि हड़ताल के दौरान पटवारियों के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मुद्दों पर तुरंत एक कमेटी गठित कर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन भी मिला। इसी भरोसे के आधार पर संघ ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया।
बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश महामंत्री सतीश चंद्राकर ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री निवास में हुई इस अहम चर्चा के वक्त बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, कोषाध्यक्ष प्रमोद टंडन, महामंत्री सतीश चंद्राकर, उपाध्यक्ष आलोक तिवारी, मुरली मनोहर वर्मा, देव कश्यप और गुरु दीवान शामिल हुए। मालूम हो कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से रायपुर के तूता धरना स्थल पर डटे हुए थे। चर्चा के दौरान संघ ने हड़ताल की अवधि का वेतन जारी करने का अनुरोध भी किया है।
किसानों और आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
लगभग डेढ़ महीने चली इस हड़ताल का सीधा असर प्रदेशभर के आम नागरिकों, छात्रों और खासकर किसानों पर पड़ रहा था। राजस्व विभाग से जुड़े कई जरूरी काम ठप पड़े थे, जिनमें जमीन का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और गिरदावरी जैसे हजारों प्रकरण अटक गए थे। इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन न मिलने से लोगों को तहसील और लोक सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब पटवारियों के काम पर लौटने से इन लंबित फाइलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।











